धर्मशाला : तिबेटला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेत एक विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. त्यानंतर मायकेल मॅकॉल यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या माजी सभागृह सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यासह एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ बुधवारी भारतात दाखल झालं. हे शिष्टमंडळ तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांची हिमाचल प्रदेशातील धर्मशालामध्ये भेट घेणार आहे.
दलाई लामांवर गंभीर आरोप : गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या खासदारांनी तिबेटला पाठिंबा देण्यासाठी एक द्विपक्षीय विधेयक मंजूर केलय. त्यानंतर मंगळवारी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिडेन यांना तिबेट विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचं आवाहन केलं होतं. दलाई लामा धर्माच्या नावाखाली 'चीनविरोधी' कारवाया करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. मात्र, नॅन्सी पेलोसी यांच्या भारत भेटीमुळं तिबेटची स्वायत्तता, चीनी सरकार तसंच दलाई लामा यांच्या संवादाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. चिनी राजवटीविरुद्ध अयशस्वी बंडखोरी केल्यानंतर मार्च 1959 मध्ये दलाई लामा यांनी तिबेट सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.
तिबेट चीनचा भाग नाही : 'हे' विधेयक आता अमेरिकेचे अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासमाोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानंर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. रिझोल्व्ह तिबेट कायदा पारित केल्यानंतर तिबेटच्या नागरिकांचा अमेरिकेवर विश्वास वाढेल, असं त्यांना वाटतं. हाउस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे अध्यक्ष मॅकॉल हे या विधेयकाचे प्रायोजक आहेत. विधेयकाचं समर्थन करताना, मॅकॉल म्हणाले, “सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) खोटा दावा करत आहे. तिबेट प्राचीन काळापासून चीनचा भाग आहे, हे अमेरिकेनं कधीही मान्य केलं नाही. हा कायदा अमेरिकेचं धोरण स्पष्ट करतो.
