ETV Bharat / bharat

अमेरिकेचं शिष्टमंडळ दलाई लामांच्या भेटीला, चीन-तिबेट वादावर चर्चा - China Tibet Dispute

अमेरिकेच्या माजी सभागृह सभापती नॅन्सी पेलोसी या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. धर्मशालामध्ये त्यांचं शिष्टमंडळ धर्मगुरू दलाई लामा यांची भेट घेणार आहे. त्यांच्यासोबत 6 अमेरिकन खासदार देखील आहेत. या भेटीत चीन तसंच तिबेट वादावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

Dalai Lama
दलाई लामा (ETV BHARAT Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jun 19, 2024, 5:02 PM IST

धर्मशाला : तिबेटला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेत एक विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. त्यानंतर मायकेल मॅकॉल यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या माजी सभागृह सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यासह एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ बुधवारी भारतात दाखल झालं. हे शिष्टमंडळ तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांची हिमाचल प्रदेशातील धर्मशालामध्ये भेट घेणार आहे.

दलाई लामांवर गंभीर आरोप : गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या खासदारांनी तिबेटला पाठिंबा देण्यासाठी एक द्विपक्षीय विधेयक मंजूर केलय. त्यानंतर मंगळवारी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिडेन यांना तिबेट विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचं आवाहन केलं होतं. दलाई लामा धर्माच्या नावाखाली 'चीनविरोधी' कारवाया करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. मात्र, नॅन्सी पेलोसी यांच्या भारत भेटीमुळं तिबेटची स्वायत्तता, चीनी सरकार तसंच दलाई लामा यांच्या संवादाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. चिनी राजवटीविरुद्ध अयशस्वी बंडखोरी केल्यानंतर मार्च 1959 मध्ये दलाई लामा यांनी तिबेट सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.

तिबेट चीनचा भाग नाही : 'हे' विधेयक आता अमेरिकेचे अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासमाोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानंर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. रिझोल्व्ह तिबेट कायदा पारित केल्यानंतर तिबेटच्या नागरिकांचा अमेरिकेवर विश्वास वाढेल, असं त्यांना वाटतं. हाउस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे अध्यक्ष मॅकॉल हे या विधेयकाचे प्रायोजक आहेत. विधेयकाचं समर्थन करताना, मॅकॉल म्हणाले, “सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) खोटा दावा करत आहे. तिबेट प्राचीन काळापासून चीनचा भाग आहे, हे अमेरिकेनं कधीही मान्य केलं नाही. हा कायदा अमेरिकेचं धोरण स्पष्ट करतो.

“हे विधेयक तिबेटच्या लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या नेत्यांच्या संवादावर भर देतं. कोणत्याही ठरावामध्ये तिबेटी लोकांच्या इच्छा आणि आवाजाचा समावेश असणं आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर केल्यानं तिबेटमधील यथास्थिती स्वीकारार्ह नाहीय. मी दलाई लामा आणि तिबेटच्या लोकांना यापेक्षा मोठा संदेश किंवा भेटवस्तू देऊ शकत नाही. तिबेटच्या लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या भविष्याची जबाबदारी सोपवण्यासाठी हे विधेयक लवकरात लवकर राष्ट्रपती मंजूर करतील." - मॅकॉल

दलाई लामा यांच्यावर अमेरिकेत उपचार : दलाई लामा यांच्या गुडघ्यांवर अमेरिकेत उपचार केले जाणार आहेत. त्या आगोदरच यूएस शिष्टमंडळानं त्यांची भेट घेतली आहे. यूएसला जाताना दलाई लामा 22 जून रोजी झुरिच, स्वित्झर्लंड येथे थांबतील. त्यानंतर ते भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळाला तिबेटमधील निर्वासित संसदेची उत्क्रांती, रचना आणि कामकाजाविषयी माहिती दिली देतील. तिबेटी समस्यांसाठी विशेष समन्वयक बैठक सचिव उजरा झेया यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत 18 मे 2022 रोजीला आयोजित करण्यात आली होती.

'हे' वाचलंत का :

  1. पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या नालंदा विद्यापीठाच्या नवीन कॅम्पसचं वैशिष्ट्य काय? जाणून घ्या, सविस्तर - Nalanda University
  2. एकनाथ शिंदे यांचे बंड ते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत शिवसेनेत काय वादळे आली? जाणून घ्या सविस्तर - Shiv Sena Foundation Day 2024
  3. छगन भुजबळ आणि शिवसेनेत कुठलाही राजकीय संवाद नाही - संजय राऊत - Chhagan Bhujbal and Shiv Sena

धर्मशाला : तिबेटला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेत एक विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. त्यानंतर मायकेल मॅकॉल यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या माजी सभागृह सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यासह एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ बुधवारी भारतात दाखल झालं. हे शिष्टमंडळ तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांची हिमाचल प्रदेशातील धर्मशालामध्ये भेट घेणार आहे.

दलाई लामांवर गंभीर आरोप : गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या खासदारांनी तिबेटला पाठिंबा देण्यासाठी एक द्विपक्षीय विधेयक मंजूर केलय. त्यानंतर मंगळवारी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिडेन यांना तिबेट विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचं आवाहन केलं होतं. दलाई लामा धर्माच्या नावाखाली 'चीनविरोधी' कारवाया करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. मात्र, नॅन्सी पेलोसी यांच्या भारत भेटीमुळं तिबेटची स्वायत्तता, चीनी सरकार तसंच दलाई लामा यांच्या संवादाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. चिनी राजवटीविरुद्ध अयशस्वी बंडखोरी केल्यानंतर मार्च 1959 मध्ये दलाई लामा यांनी तिबेट सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.

तिबेट चीनचा भाग नाही : 'हे' विधेयक आता अमेरिकेचे अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासमाोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानंर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. रिझोल्व्ह तिबेट कायदा पारित केल्यानंतर तिबेटच्या नागरिकांचा अमेरिकेवर विश्वास वाढेल, असं त्यांना वाटतं. हाउस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे अध्यक्ष मॅकॉल हे या विधेयकाचे प्रायोजक आहेत. विधेयकाचं समर्थन करताना, मॅकॉल म्हणाले, “सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) खोटा दावा करत आहे. तिबेट प्राचीन काळापासून चीनचा भाग आहे, हे अमेरिकेनं कधीही मान्य केलं नाही. हा कायदा अमेरिकेचं धोरण स्पष्ट करतो.

“हे विधेयक तिबेटच्या लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या नेत्यांच्या संवादावर भर देतं. कोणत्याही ठरावामध्ये तिबेटी लोकांच्या इच्छा आणि आवाजाचा समावेश असणं आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर केल्यानं तिबेटमधील यथास्थिती स्वीकारार्ह नाहीय. मी दलाई लामा आणि तिबेटच्या लोकांना यापेक्षा मोठा संदेश किंवा भेटवस्तू देऊ शकत नाही. तिबेटच्या लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या भविष्याची जबाबदारी सोपवण्यासाठी हे विधेयक लवकरात लवकर राष्ट्रपती मंजूर करतील." - मॅकॉल

दलाई लामा यांच्यावर अमेरिकेत उपचार : दलाई लामा यांच्या गुडघ्यांवर अमेरिकेत उपचार केले जाणार आहेत. त्या आगोदरच यूएस शिष्टमंडळानं त्यांची भेट घेतली आहे. यूएसला जाताना दलाई लामा 22 जून रोजी झुरिच, स्वित्झर्लंड येथे थांबतील. त्यानंतर ते भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळाला तिबेटमधील निर्वासित संसदेची उत्क्रांती, रचना आणि कामकाजाविषयी माहिती दिली देतील. तिबेटी समस्यांसाठी विशेष समन्वयक बैठक सचिव उजरा झेया यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत 18 मे 2022 रोजीला आयोजित करण्यात आली होती.

'हे' वाचलंत का :

  1. पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या नालंदा विद्यापीठाच्या नवीन कॅम्पसचं वैशिष्ट्य काय? जाणून घ्या, सविस्तर - Nalanda University
  2. एकनाथ शिंदे यांचे बंड ते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत शिवसेनेत काय वादळे आली? जाणून घ्या सविस्तर - Shiv Sena Foundation Day 2024
  3. छगन भुजबळ आणि शिवसेनेत कुठलाही राजकीय संवाद नाही - संजय राऊत - Chhagan Bhujbal and Shiv Sena
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.