हैदराबादन Lok Sabha Election 2024 : देशात ऐन उन्हाळ्यात निवडणुकीमुळं राजकीय वातावरणही तापत आहे. राजकीय नेते जिंकण्यासाठी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. मतदारांना भुलवण्यासाठी करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. यात आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डीपफेक आणि व्हॉईस क्लोनिंग तंत्र वापरण्याची योजना देखील तयार केली जात आहे. परंतु, या प्रगत तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे समान आहेत!
या साधनांच्या सहाय्यानं सायबर गुन्हेगार एखाद्या व्यक्तीचं स्वरुप बदलणे, शब्द बदलणे यासारख्या गोष्टी करुन लोकांमध्ये खोटे संदेश पसरवू शकतात. निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अशा तांत्रिक डावपेचांचा अवलंब केल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. हे कोणत्याही पक्षाच्या बाजूनं किंवा विरुद्ध असू शकतं. यामुळं निष्पक्ष निवडणुकांना बाधा येईल आणि लोकांमध्ये व्यापक जागरुकता निर्माण होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत, एआय तंत्रज्ञान आता स्वस्तात उपलब्ध आहे. लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांना डीपफेक तयार करण्याची गरज नाही आणि कमी माहिती असलेले लोक लॅपटॉपच्या मदतीनं फसवणूक पसरवू शकतात असा इशारा तज्ञांनी दिलाय. मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान आणि कमलनाथ यांचे बनावट व्हिडिओ यापूर्वीच समोर आले आहेत.
- पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या निवडणुकीत सायबर गुन्हेगारांनी डीपफेक मेसेज तयार केले. ज्यामुळं मतदारांचा मतदानात रस कमी झाला. 'मतदानाला येऊ नका. आमची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. प्रभावित पक्षांच्या नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत मतदारांना ते संदेश खरे नसल्याचं पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
- बांगलादेशातील निवडणुकीपूर्वी डीपफेक व्हिडिओ समोर आले होते. यात विरोधी पक्षनेत्या रुमिन फरहाना यांना बिकिनीमध्ये तर दुसरी महिला नेत्या निपुण राय यांना स्विमिंग पूलमध्ये दाखवण्यात आलं.
- या वर्षी जानेवारीमध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर येथील प्राथमिक निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या आवाजाची नक्कल करणारा बनावट संदेश प्राप्त झाला होता. यात त्यांनी प्राथमिकमध्ये भाग न घेतल्याचं वक्तव्य केलं होतं.
- स्लोव्हाकियामध्ये एआयच्या मदतीनं उमेदवाराचा आवाज कॉपी करण्यात आला. त्यात त्यांनी दारुचे भाव वाढवून निवडणुकीत हेराफेरी करण्याचा डाव असल्याचा दावा केला.
धोका वाढला : मोबाईल डेटा आता भारतात स्वस्तात उपलब्ध आहे. स्मार्टफोनचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेले डीपफेक वणव्यासारखे पसरु शकतात आणि उमेदवारांविरुद्ध मतदारांचा रोष वाढवू शकतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यामुळं तुम्ही मतदान केलं तरी ते व्यर्थ ठरेल, असा लोकांचा विश्वास आहे. एआयद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या खोट्या बातम्यांमुळं निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही प्रणालींवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याची भीती असते. 2020 मध्ये भाजपा नेते मनोज तिवारी यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणवी बोलीमध्ये डब केलेला एआय आधारित व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. आता तंत्रज्ञान बदललं आहे. लिप-सिंकिंग तंत्रज्ञानासह व्हॉईस ट्रेनिंग मॉड्युल देखील आलं आहेत. त्यांच्या मदतीनं व्यक्ती बोलत असताना त्वरेने व्हिडिओ बनवता येतो. भारताच्या निवडणुकीत अनेक देशांना रस असेल. एआयच्या मदतीनं ते आपल्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.
निवडणुकांमध्ये एआय चा योग्य वापर करता येईल का?
- निवडणुकीत एआयचा वापर चांगल्या गोष्टींसाठी केला जाऊ शकतो. विनाशकारी गोष्टींसाठी नाही. मतदारांसाठी 'वैयक्तिक संवादी फोन कॉल' ही मनोरंजक नवकल्पना आहे. त्यांच्याकडून निवडणूक प्रक्रियेला कोणताही धोका नाही. असे वन-टू-वन कॉल्स भारतात अजून प्रत्यक्षात आलेले नाहीत. तथापि, उमेदवाराच्या आवाजासह वैयक्तिक मतदारांच्या नावांचा उल्लेख करणारे पूर्व-रेकॉर्ड केलेले संदेश राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि दिल्लीत आम आदमी पक्षानं वापरले होते. यांमध्ये कोणतीही अडचण नाही.
- नेत्याचं भाषण वेळोवेळी इतर भाषांमध्ये अनुवादित करण्यासाठी एआयचा वापर केला जाऊ शकतो.
- पक्षांच्या त्यांच्या बाजूनं दिवंगत नेते मतं मागतानाचे व्हिडिओ बनवता येतील. अलीकडेच दिवंगत नेते करुणानिधी पक्षाच्या नेत्यांना सूचना देत असल्याचे व्हिडिओ समोर आले आहेत.
सरकार आणि निवडणूक आयोग काय करत आहेत?
- बनावट बातम्या आणि चुकीची माहिती शोधण्यासाठी आणि त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी निवडणूक आयोगानं आधीच मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केलीय.
- भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ची नोडल एजन्सी म्हणून केंद्र सरकारनं नियुक्ती केलीय जे निवडणुकीदरम्यान एआयद्वारे उद्भवलेल्या धोक्याला सामोरं जातील. आक्षेपार्ह मजकूर ऑनलाइन काढून टाकणे हा त्याचा उद्देश आहे.
- खोट्या बातम्या आणि आक्षेपार्ह मजकूर ओळखण्यासाठी राज्य पोलिसांच्या सायबर क्राईम युनिट ऑनलाइन 'गस्त' देखील घालतात.
- त्वरीत कारवाई करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये सायबर सेलच्या समन्वयानं सोशल मीडिया सेल स्थापन करण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. निवडणूक आयोगाच्या 'मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी'नं सोशल मीडियावरही बारीक नजर ठेवल्याचं सांगण्यात येतंय.
हेही वाचा :
