मुंबई Political Leaders on Waqf Board : केंद्र सरकारनं गुरुवारी (8 ऑगस्ट) वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक संसदेत मांडलं. मात्र, या विधेयकावरील चर्चेवेळी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे सर्व खासदार लोकसभेत अनुपस्थित होते. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. मुस्लिम समाजाच्यावतीनं ठाकरे पक्षाच्या या भूमिकेवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यावरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
इम्तियाज जलील यांची प्रतिक्रिया : शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि शिवसेना शिंदे पक्षाला मतं देण्याचं आवाहन केलेल्या नेत्यांनी उत्तर द्यावं, असे आवाहन एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. "लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचे सर्व खासदार अनुपस्थित का राहिले? लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील मुस्लिम समाजानं मोठ्या प्रमाणात शिवसेना ठाकरे पक्षाला मतदान केलं. मुस्लिम समाजाची मतं घेऊन विजयी झालेल्या ठाकरेंच्या खासदारांनी मुस्लिम प्रश्नांवर बोलणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्यांनी लोकसभेतून पळ काढला," अशी टीका जलील यांनी केली. "तसंच ठाकरेंच्या प्रचारात निवडणुकीवेळी उतरलेल्या मुस्लिम धर्मगुरुंनी देखील आता यावर शिवसेनेला जाब विचारावा. तसेच समाजाला उत्तर द्यावं," असं जलील हे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
कॉंग्रेस नेते काय म्हणाले? : केंद्र सरकार या विधेयकाच्या आडून वक्फची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका कॉंग्रेसचे माजी खासदार तथा माजी मंत्री हुसेन दलवाई यांनी केलीय. मात्र, वक्फ विधेयक संसदेत मांडलं जात असताना शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार अनुपस्थित असल्याबद्दल त्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. उद्धव ठाकरे दिल्लीत असल्यामुळं ठाकरे पक्षाचे खासदार त्यांच्यासोबत असावेत किंवा त्यांच्या भेटीला गेल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. " सरकारनं हे वक्फ विधेयक जाणीवपूर्वक सादर केलं आहे. बोर्डाचे सरकारीकरण चुकीचं आहे," असे दलवाई म्हणाले. " बोर्डाच्या ताब्यातील जमिनीवर सरकारचा डोळा आहे. सरकार ही जमीन ताब्यात घेऊन बिल्डर लॉबीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहे," असा आरोपही त्यांनी केला.
वक्फ बोर्डामधील महिलांच्या समावेशाचे स्वागत- वक्फ बोर्डामध्ये महिलांच्या समावेशाच्या तरतुदीला दलवाईंनी पाठिंबा दर्शवला. वक्फ बोर्डाची बळकावण्यात आलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. "मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण, विधवा महिला, मागास वर्ग यांच्या प्रगतीसाठी वक्फ बोर्डानं काम करण्याचा हेतू आहे. तो पूर्ण होण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे," असंही दलवाई म्हणाले.
संविधानाच्या रक्षणाची आणि न्यायाची भूमिका मांडत राहणार : शिवसेना ठाकरे पक्षावर होत असलेल्या आरोपांबाबत ठाकरे गटाचे लोकसभेतील गटनेते खासदार अरविंद सावंत यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "आम्ही लढाईच्या क्षेत्रात आहोत. पळपुटे नाही. आम्ही लोकसभेतून पळून गेलेलो नाही. यापूर्वी लोकसभेत विधेयक सादर करताना कधी चर्चा केली जात नव्हती. हे विधेयक सादर करताना चर्चा करण्यात आली. देशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा राजकीय खेळ करण्यात आला. सध्या आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्लीत आहेत. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडं (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी आम्ही केली. जेपीसीत चर्चा करायचीच आहे तर संसदेत चर्चा का केली?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांना विचारण्याचा हक्क नाही- पुढं खासदार अरविंद सावंत म्हणले, "आम्ही कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. संविधानाचं पालन करण्यासाठी आम्ही तत्पर आहोत. हे विधेयक आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू चांगला नाही. त्यांना जनतेला, समाजाला न्याय द्यायचा नाही. तर ते केवळ जातीय तणाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आम्ही मैदानात असून देशहिताची, संविधानाच्या रक्षणाची आणि न्यायाची भूमिका नेहमी मांडू", अशी प्रतिक्रिया अरविंद सावंत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली. "तसंच श्रीकांत शिंदे हे स्वतः प्रश्न विचारुन लोकसभेत अनुपस्थित होते. त्यावर विचारणा झाली का? त्यामुळं आमच्या अनुपस्थितीबद्दल प्रश्न विचारण्याचा हक्क यांना अजिबात नाही," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
शिवसेनेची ठाकरे पक्षावर टीका : शिवसेनेचे (शिंदे गट) खासदार मिलिंद देवरा आणि श्रीकांत शिंदे यांनी ठाकरे पक्षाच्या खासदारांच्या अनुपस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देवरा यांनी एक्सवर पोस्ट करत, उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांचा असली चेहरा आणि त्यांचा दुटप्पीपणा समोर आल्याची टीका केलीय. तसंच मुस्लिमांनी त्यांना मतं दिली मग खासदारांचं मौन का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. "विचारधारा सुटली, धोतरही सुटलं दुसरं काय होणार," अशी पोस्ट खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केलीय. "वक्फ बोर्डाचे विधेयक आल्यावर ठाकरेंच्या खासदारांनी चर्चेतून काढता पाय घेतला. मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांनी त्यांना मतं दिली, मग वक्फ विधेयकादरम्यान हे खासदार कुठे गेले?" असा प्रश्न विचारावा असं श्रीकांत शिंदे यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? : याप्रकरणी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्यात जेव्हा वक्फ घोटाळा झाला, तेव्हा कोणी-कोणी जमिनी लाटल्या? त्यात कॉंग्रेसच्या कोणकोणत्या नेत्यांचा समावेश होता, हे सर्वांनी पाहिलंय. त्याचा अहवालदेखील आलाय. खरंतर यांना वक्फ बोर्डाशी काहीही घेणं देणं नाहीय. त्यांना केवळ आपल्या जमिनीशी देणं-घेणं आहे. जे विधेयक आणण्यात येणार होतं, त्यात पारदर्शकता येणार होती. त्याद्वारे जमिनी लुटणाऱ्यांना आळा बसणार होता. त्यामुळं आता हे लोक त्याचा विरोध करत आहेत."
हेही वाचा -
- वक्फ बोर्ड सुधारणा बिलावरुन श्रीकांत शिंदेंनी विरोधकांना फटकारलं; काय आहे वक्फ दुरुस्ती विधेयक? - Waqf Amendment Bill
- वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमविरोधी : खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची केंद्र सरकारवर टीका - Waqf Amendment Bill
- वक्फ बोर्ड कायद्यातील दुरुस्तीच्या चर्चावर ओवैसी संतापून म्हणाले," "हे विधेयक धार्मिक..." - Bill To Amend Waqf Act