ETV Bharat / bharat

हिमाचल प्रदेशातील राजकीय संकटानंतर सुखविंदर सरकार सतर्क, नाराज आमदारांना दिली पदं - Himachal Pradesh

Himachal Political Crisis: हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे आमदार आणि कार्यकर्ते सरकारमध्ये पदं मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहत होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह यांनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि पक्षाच्या हायकमांडला याबाबत अनेकदा सांगितलं होतं. तरीही आमदारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, त्याचा परिणाम काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोरीमध्ये दिसून आला. त्याचबरोबर बंडखोरीनंतर सुखविंदर सरकार सावध झालं आहे. आमदार नंदलाल यांच्यानंतर आता सुखू सरकारने आमदार भवानी पठानिया यांना कॅबिनेट दर्जाचं पद दिलं आहे.

सुखविंदर सरकार
सुखविंदर सरकार
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Mar 2, 2024, 10:51 PM IST

शिमला: Himachal Political Crisis : काँग्रेसच्या सहा आमदारांच्या क्रॉस व्होटिंगमुळे राज्यसभेच्या जागेवर पराभवाची चव चाखल्यानंतर सुखविंदर सिंग सुखू सरकार सतर्क झाले. हायप्रोफाईल राजकीय नाट्यादरम्यान, सरकारमधील संकटाचा अंत नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि त्यांची टीम त्यांच्या सरकारचा मार्ग सुकर करण्यासाठी कामाला लागली आहे. या प्रकरणात आज शनिवार (दि. 2 मार्च)रोजी सरकारने आणखी एकजणाला कॅबिनेट दर्जा दिला आहे. काँग्रेसचे दिवंगत राजपूत हे मोठे नेते होते. सुजानसिंग पठानिया यांचे पुत्र आणि जावलीचे आमदार भवानी सिंग पठानिया यांची राज्य नियोजन मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार वर्षभरासाठी पुढे ढकलला : रामपूरचे आमदार नंदलाल यांना सातव्या राज्य वित्त आयोगाचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं. त्याचवेळी राज्य सरकारने शनिवारीच 11 अतिरिक्त महाधिवक्ता आणि 5 डेप्यूटी ऍडव्होकेट जनरल यांची नियुक्ती केली आहे. आगामी काळात आणखी नियुक्त्याही होण्याची शक्यता आहे. हिमाचलमध्ये संस्थेतील लोकांचे समायोजन करण्याबरोबरच निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही महामंडळात नियुक्त्यांची वाट पाहत होते. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार वर्षभरासाठी पुढे ढकलला. नंतर दोन मंत्री करूनही आणखी एक पद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे.

आमदारांमध्ये अस्वस्थता : पक्ष संघटनेत मोठ्या प्रमाणात जुळवाजुळव करावी लागेल. अन्यथा, असंतोष वाढेल असं पीसीसी प्रमुख प्रतिभा सिंह वारंवार सांगत आहेत. आमदार आपल्याला मंत्रीपद मिळेल याची वाट पाहत होते. परंतु, तसं न झाल्याने काही आमदारांनी बंडाच पाऊल उचललं. सततच्या दुर्लक्षामुळे असंतोष वाढला आणि त्याची परिणती राज्यसभा निवडणुकीवेळी झाली. दरम्यान, एकूण 25 जागा असलेल्या भाजपने हर्ष महाजन यांना उमेदवारी दिली. त्यानंतरही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग निश्चिंत राहिले आणि पक्षाचे चाळीस आमदारच नव्हे तर 3 अपक्षही सिंघवी यांच्या बाजूने मतदान करतील असा दावा करत राहिले. मतदानाच्या एक दिवस आधी काही आमदार क्रॉस व्होट करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु, त्याबाबत गंभीरतेने विचार केला नाही. त्यानंतर सरकार पडेल अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे असं दिसून आलं.

निरीक्षकांनी कसंबसं हे प्रकरण मिटवलं : विक्रमादित्य सिंह यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. केंद्रीय निरीक्षकांनी कसंबसं हे प्रकरण मिटवलं. पण, बंडाचे अंगार काही थंडावले नाही. अर्थात, ते अंगार राखेने झाकलेले होते, परंतु ते उडवून पुन्हा पेट घेईल अशी शक्यता बोलली जात होती. परंतु, मुख्यमंत्री सुखू यांनी अनेक गोष्टी आता लक्षात घेतल्याने सरकारला काही धोका नाही अशी परिस्थिती सध्यातरी निर्माण झाली आहे.

शिमला: Himachal Political Crisis : काँग्रेसच्या सहा आमदारांच्या क्रॉस व्होटिंगमुळे राज्यसभेच्या जागेवर पराभवाची चव चाखल्यानंतर सुखविंदर सिंग सुखू सरकार सतर्क झाले. हायप्रोफाईल राजकीय नाट्यादरम्यान, सरकारमधील संकटाचा अंत नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि त्यांची टीम त्यांच्या सरकारचा मार्ग सुकर करण्यासाठी कामाला लागली आहे. या प्रकरणात आज शनिवार (दि. 2 मार्च)रोजी सरकारने आणखी एकजणाला कॅबिनेट दर्जा दिला आहे. काँग्रेसचे दिवंगत राजपूत हे मोठे नेते होते. सुजानसिंग पठानिया यांचे पुत्र आणि जावलीचे आमदार भवानी सिंग पठानिया यांची राज्य नियोजन मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार वर्षभरासाठी पुढे ढकलला : रामपूरचे आमदार नंदलाल यांना सातव्या राज्य वित्त आयोगाचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं. त्याचवेळी राज्य सरकारने शनिवारीच 11 अतिरिक्त महाधिवक्ता आणि 5 डेप्यूटी ऍडव्होकेट जनरल यांची नियुक्ती केली आहे. आगामी काळात आणखी नियुक्त्याही होण्याची शक्यता आहे. हिमाचलमध्ये संस्थेतील लोकांचे समायोजन करण्याबरोबरच निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही महामंडळात नियुक्त्यांची वाट पाहत होते. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार वर्षभरासाठी पुढे ढकलला. नंतर दोन मंत्री करूनही आणखी एक पद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे.

आमदारांमध्ये अस्वस्थता : पक्ष संघटनेत मोठ्या प्रमाणात जुळवाजुळव करावी लागेल. अन्यथा, असंतोष वाढेल असं पीसीसी प्रमुख प्रतिभा सिंह वारंवार सांगत आहेत. आमदार आपल्याला मंत्रीपद मिळेल याची वाट पाहत होते. परंतु, तसं न झाल्याने काही आमदारांनी बंडाच पाऊल उचललं. सततच्या दुर्लक्षामुळे असंतोष वाढला आणि त्याची परिणती राज्यसभा निवडणुकीवेळी झाली. दरम्यान, एकूण 25 जागा असलेल्या भाजपने हर्ष महाजन यांना उमेदवारी दिली. त्यानंतरही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग निश्चिंत राहिले आणि पक्षाचे चाळीस आमदारच नव्हे तर 3 अपक्षही सिंघवी यांच्या बाजूने मतदान करतील असा दावा करत राहिले. मतदानाच्या एक दिवस आधी काही आमदार क्रॉस व्होट करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु, त्याबाबत गंभीरतेने विचार केला नाही. त्यानंतर सरकार पडेल अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे असं दिसून आलं.

निरीक्षकांनी कसंबसं हे प्रकरण मिटवलं : विक्रमादित्य सिंह यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. केंद्रीय निरीक्षकांनी कसंबसं हे प्रकरण मिटवलं. पण, बंडाचे अंगार काही थंडावले नाही. अर्थात, ते अंगार राखेने झाकलेले होते, परंतु ते उडवून पुन्हा पेट घेईल अशी शक्यता बोलली जात होती. परंतु, मुख्यमंत्री सुखू यांनी अनेक गोष्टी आता लक्षात घेतल्याने सरकारला काही धोका नाही अशी परिस्थिती सध्यातरी निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा :

1 लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपा उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर; महाराष्ट्राला स्थान नाही

2 "आपके साथ रहेंगे अब इधर-उधर नहीं जाएंगे"; नितीश कुमारांच्या विधानावर पंतप्रधानांना हसू आवरेना

3 कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचा खळबळजनक आरोप! भाजपाकडून काँग्रेस आमदारांना 50 कोटींची ऑफर दिल्याचा दावा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.