नवी दिल्ली Human Organ Transplantation Act : मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सरकारी वैद्यकीय संस्थांना निर्देश देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं ही नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील, वरुण ठाकूर तसंच राम करण यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली.
मूत्रपिंडाच्या प्रत्यारोपणाचे दाते प्राथमिक स्रोत : मध्य प्रदेशातील गवेष्णा मानवोत्थान प्रवासन स्वास्थ्य जागरुकता समितीनं ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी जनहित याचिकेमध्ये म्हटलं आहे की, भारतात गेल्या काही वर्षांपासून दाते मूत्रपिंडाच्या प्रत्यारोपणासाठी प्राथमिक स्रोत होते. तसंच यकृत प्रत्यारोपणासाठी देखील गेल्या दीड दशकात दात्यांची महत्वाची भूमिका आहे. मात्र, 'हा ट्रेंड मागे घेण्याची गरज आहे,' असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे.
अपघात मृत्यू दरात वाढ : याचिकेत असंही म्हटंल आहे की, भारतात अंदाजे 1 लाख 60 हजार नागरिकांचा मृत्यू रस्ता अपघातात (road traffic accidental (RTA) होतात. त्यातील अंदाजे 60% डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळं मृत्यू होतात. याच प्रमाणे, सेरेब्रल रक्तवहिन्यासंबंधी अपघात (cerebral vascular accident ) हे भारतातील आणखी एक सामान्य कारण आहे. त्यामुळं प्रत्यारोपणासाठी या रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात अवयव काढले जाऊ शकतात.
अवयव दान करणाऱ्यांची संख्या कमी : पुढं याचिकेत म्हटलं आहे की, भारतात मृत्यूनंतर अवयव दान करणाऱ्यांची संख्या प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी आहे. जी जपानसारख्या काही आशियाई देशांसारखीच आहे, परंतु बहुतेक पाश्चात्य देशांपेक्षा दान करणाऱ्यांची संख्या खूपच नगण्य आहे. "मूलभूत हक्क, विशेषत: सन्मानाने जगण्याचा अधिकार जो घटनेच्या कलम 21 (संविधानाच्या) अंतर्गत अंतर्भूत आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये/रुग्णालयांमध्ये अवयव दान तसंच ऊती पुनर्प्राप्ती केंद्रे स्थापन करून प्राप्त केले जाऊ शकतात. कारण अवयव पुनर्प्राप्तीची मागणी वेळोवेळी वाढत आहे," असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे.
देशात पाच लाख अवयवांची गरज : एक नोंदणीकृत रक्तदाता अवयव दानाद्वारे आठ नागरिकांना जीवनदान देऊ शकतो. ऊतक दानाद्वारे (Tissue Donation) 75 लोकांचे जीवन सुधारू शकतो. "देशात अंदाजे पाच लाख अवयवांची दरवर्षी गरज आहे. मात्र, देशात केवळ 2-3 टक्के अवयवांची मागणी पूर्ण होतेय," असं याचिकेत म्हटलं आहे.
हे वाचलंत का :
