ETV Bharat / bharat

Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरण, अरविंद केजरीवाल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

Delhi Excise Policy Scam : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज सकाळी न्यायालयात हजेरी लावली. यावेळी न्यायालयानं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.

Delhi Excise Policy Scam
संपादित छायाचित्र
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Mar 16, 2024, 10:46 AM IST

Updated : Mar 16, 2024, 12:45 PM IST

नवी दिल्ली Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावलं होतं. मात्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी चौकशीला गैरहजर राहत ईडीनं पाठवलेल्या समन्सला केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर ईडीनं दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अरविंद केजरीवाल आज सकाळी न्यायालयात दाखल झाले. यावेळी न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर : दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा ​​यांच्या कोर्टात हजर झाले. अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा ​​यांनी अरविंद केजरीवाल यांना आज हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ती सत्र न्यायालयानं फेटाळली होती. त्यामुळे आज अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात हजेरी लावली. यावेळी न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना 15 हजार रुपयाच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

सकाळीच अरविंद केजरीवाल दाखल झाले न्यायालयात : न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज सकाळीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला. अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील रमेश गुप्ता यांनी सांगितले होते की, " अरविंद केजरीवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 अंतर्गत परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध खटला सुरू करण्यापूर्वी त्याची परवानगी घ्यावी लागते. दुसरे समन्स जारी करण्यापूर्वी पहिले समन्स जारी करताना अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या जबाबाचा विचार केला नाही, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा :

  1. राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार वाद ; झोपडपट्टीतील घाणीवरुन राज्यपालांचा अरविंद केजरीवालांवर हल्लाबोल, संघर्ष पुन्हा उफाळला
  2. "भाजपावाले श्रीरामालाही म्हणाले असते भाजपा जॉईन कर नाहीतर..."; अरविंद केजरीवालांचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावलं होतं. मात्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी चौकशीला गैरहजर राहत ईडीनं पाठवलेल्या समन्सला केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर ईडीनं दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अरविंद केजरीवाल आज सकाळी न्यायालयात दाखल झाले. यावेळी न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर : दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा ​​यांच्या कोर्टात हजर झाले. अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा ​​यांनी अरविंद केजरीवाल यांना आज हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ती सत्र न्यायालयानं फेटाळली होती. त्यामुळे आज अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात हजेरी लावली. यावेळी न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना 15 हजार रुपयाच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

सकाळीच अरविंद केजरीवाल दाखल झाले न्यायालयात : न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज सकाळीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला. अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील रमेश गुप्ता यांनी सांगितले होते की, " अरविंद केजरीवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 अंतर्गत परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध खटला सुरू करण्यापूर्वी त्याची परवानगी घ्यावी लागते. दुसरे समन्स जारी करण्यापूर्वी पहिले समन्स जारी करताना अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या जबाबाचा विचार केला नाही, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा :

  1. राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार वाद ; झोपडपट्टीतील घाणीवरुन राज्यपालांचा अरविंद केजरीवालांवर हल्लाबोल, संघर्ष पुन्हा उफाळला
  2. "भाजपावाले श्रीरामालाही म्हणाले असते भाजपा जॉईन कर नाहीतर..."; अरविंद केजरीवालांचा हल्लाबोल
Last Updated : Mar 16, 2024, 12:45 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.