ओडिशातील रेल्वे अपघात प्रकरण; 300 प्रवाशांचा तिहेरी अपघातात बळी, आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

ओडिशातील बहनगा रेल्वे अपघातात 300 प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर 700 प्रवासी जखमी झाले. यातील आरोपींना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदित्य कुमार महापात्र यांनी जामीन मंजूर केला.

भुवनेश्वर : ओडिशा राज्यातील बहनगा इथं झालेल्या रेल्वे अपघातात तब्बल 300 प्रवाशांचा बळी गेल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती. या घटनेतील आरोपींना सीबीआयनं अटक केली. या आरोपींनी ओडिशा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांना मंगळवारी सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ओडिशातील बहनगा इथं जून 2023 मध्ये झालेल्या या अपघातात 300 प्रवासी ठार झाले होते, तर 700 प्रवासी जखमी झाले. वरिष्ठ विभाग अभियंता (सिग्नल) अरुण कुमार महंता, विभाग अभियंता मो. अमिर खान आणि तंत्रज्ञ पप्पू कुमार असं या आरोपींची नावं असून त्यांना न्यायमूर्ती आदित्य कुमार महापात्र यांच्या एकल खंडपीठानं जामीन दिला.

न्यायमूर्ती आदित्य कुमार महापात्र यांनी दिला जामीन : ओडिशा इथं झालेल्या रेल्वे अपघातातील तीन आरोपींना ओडिशा उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती आदित्य कुमार महापात्र यांच्या एकल खंडपीठानं वरिष्ठ विभाग अभियंता अरुण कुमार महंता, विभाग अभियंता मोहम्मद अमीर खान आणि तंत्रज्ञ पप्पू कुमार यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. यावेळी या आरोपींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयाच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यावेळी न्यायालयानं जामीन देताना काही अटी घालून दिल्या आहेत. त्याचं पालन करण्याचे सक्त निर्देश या आरोपींना देण्यात आले आहेत.

काय घातल्या न्यायालयानं अटी : ओडिशा रेल्वे अपघातातील आरोपींना उच्च न्यायालयानं सहा अटींचं पालन करण्याचे आेदश दिले आहेत. यात अपघात झालेल्या विभागात रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्यांचं मुख्यालय निश्चित करू नये, आरोपींनी खटल्याच्या प्रत्येक तारखेला ट्रायल कोर्टासमोर हजर राहावं, त्यांनी पुढील तपासासाठी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावं, आरोपींनी कोणत्याही प्रकारे पुराव्याशी छेडछाड करू नये, त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या जात मुचलक्याचे पैसे जमा करावे, पासपोर्ट असल्यास तो ट्रायल कोर्टात जमा करुन देश सोडून जाऊ नये, साक्षीदारांना धमकावणं किंवा प्रभावित करणारं वर्तन करू नये, अशा अटींवर या आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आरोपींनी यातील कोणत्याही अटींचं उल्लंघन केल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल, असंही ओडिशा उच्च न्यायालयानं बजावलं आहे.

हेही वाचा :