नवी दिल्ली One Nation One Election : माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीनं गुरुवारी लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केलीय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या 18,000 हून अधिक पानांच्या अहवालात कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनं म्हटलं की, एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यानं विकास प्रक्रियेला आणि सामाजिक एकतेला चालना मिळेल, लोकशाही परंपरेचा पाया मजबूत होईल.
कशा होणार निवडणूका : भारतीय निवडणूक आयोगानं राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करुन एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावं, अशी शिफारस समितीनं केलीय. समितीनं अनेक घटनादुरुस्तीची शिफारस केलीय. ज्यापैकी बहुतेकांना राज्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. सध्या, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, तर नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगांद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात.
समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित : रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती भवनात हा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. तेव्हा त्यांच्यासमवेत समितीचे सदस्य गृहमंत्री अमित शाह, माजी वित्त आयोगाचे प्रमुख एन. के. सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि कायदा समितीचे सदस्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल उपस्थित होते. एका निवेदनात म्हटलय की, 2 सप्टेंबर 2023 रोजी समितीच्या स्थापनेपासून भागधारक, तज्ञ आणि 191 दिवसांच्या संशोधन कार्याशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आलाय.
राज्य सरकार मुदतेपुर्वी कोसळल्यास काय प्रावधान : त्रिशंकू सभागृह असल्यास अविश्वास प्रस्ताव आणावा, अशी शिफारस समितीनं केलीय. अशा परिस्थितीत नव्यानं निवडणुका होऊ शकतात. जर राज्यांच्या विधानसभांसाठी नवीन निवडणुका झाल्या, तर लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अशा नवीन विधानसभा लवकर विसर्जित करु नयेत, अशीही शिफारस करण्यात आलीय.
हेही वाचा :
