हैदराबाद Narendra Modi : देशात एनडीएचं सरकार स्थापन झालं आहे. त्यामुळं मोदी सरकार जन्या पद्धतीनंच देशाचा कारभार चालवणार की, नवीन पद्धतीचा अवलंब करणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागंल आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला बहुमत मिळालं आहे. मात्र, मोदी लाटेत भाजपाला बहुमतापेक्षा केवळ 32 कमी मिळाल्या आहे. 2019 च्या तुलनेत यावेळी भाजपाला 63 जागांवर दणका बसलाय. या लोकसभेत त्यांना 240 जागांवर विजय मिळवण्यात यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आगामी सरकार कसं असणार आहे, याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला साधलाय.
370 मुळं आभासी युद्ध : गेल्या 10 वर्षांपेक्षा यावेळी एनडीए सरकारचं रुप अगदी वेगळं असणार आहे. खरं तर हा निकाल गेम चेंजर आहे. मोदी 2014 च्या पहिल्या कार्यकाळात विकासाभिमुख कार्यक्रम घेऊन आलं होतं. त्यावेळी त्यांना 32% मते मिळाली होती. त्यानंतर, 2019 मध्ये, भाजपाला 37% मते मिळाली. त्यावेळी त्यांना देशभरात 303 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, या निवडणुकीत त्यांनी संपूर्ण अजेंडा बदलल्याचं एन. राम यांनी म्हटलं आहे. CAA (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) पहिल्या टर्ममध्ये केला होता. परंतु काही कारणास्तवर हा कायदा दुसऱ्या टर्ममध्ये लागू झाला. NRC (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) कायद्यामुळं देशात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. तसंच कलम 370 मुळं केंद्र सरकारविरुद्ध राज्य सरकार असं आभासी युद्ध सुरू झालं होतं.
पूर्वीप्रमाणे सरकार चालवणं कठीण : विरोधी-शासित राज्यांमध्ये, राज्यपालांचा वापर विरोधी सरकारसाठी केल्याचं अनेक वेळा दिसून आलं आहे. मात्र, यावेळी देशात एनडीए सरकारच्या मदतीला धावून आलेले, बिहारचे मुख्यंत्री नितीश कुमार, तसंच चंद्रबाबू नायडू यांनी भूतकाळात भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. आंध्र प्रदेशसह बिहार या दोन्ही राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची मागणी होत आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे. नितीश कुमारसह नायडू त्यांच्या राज्याला विशेष देण्यावर भर देताय. त्यामुळं भाजपाला पूर्वीप्रमाणे सरकार चालवणं कठीण जाईल. विशेषत: मोदी तसंच अमित शाह जुन्या पद्धतीनं काम करू शकत नाहीत, असं मत एन. राम यांनी व्यक्त केलंय.
मोदी सरकार किंगमेकर्सवर अवलंबून : यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोन किंगमेकर्सवर अवलंबून आहेत. विशेषत: चंद्राबाबू नायडू, एक मजबूत अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या पक्षानं, (टीडीपी) आपल्या ताकदीवर विजय मिळवला आहे. नितीश कुमार यांच्या पक्षालाही भाजपासह इतर काही पक्षांशी जुळवून घेत जागा मिळाल्या आहेत. यात जनता दल सेक्युलरही आहे. कर्नाटकात त्यांना फक्त दोन जागा मिळाल्या. त्यांना जवळपास 5.6% मते मिळाली. जनात दलाची ताकद नितीश कुमार तसंच नायडू यांच्या पक्षासारखी नाहीय. मात्र त्याकडं दुर्लक्ष करुन भाजपाला चालणार नाहीय.
एक्झिट पोल वास्तवापासून फारच दूर : या लोकसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोल वास्तवापासून फारच दूर होते. असं असताना देखील अनेक प्रामाणिक पत्रकारांनी सत्य परिस्थिती समोर आणली. आमचे संपादक सुरेश नामपथ यांनी खरा अहवाल दिला. एक्झिट पोल समोर आल्यानंतरही एकट्या भाजपाला 250 पेक्षा कमी जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तण्यात आला होता. मला माहित नाही की एक्झिट पोल इतके चुकीचे कसे ठरले. सर्वात जास्त विश्वासार्हता असलेले, ॲक्सिस माय इंडियाचे सीईओ प्रदीप गुप्ता थेट टेलिव्हिजनवर रडले. कारण त्यांनी याआधी खूप विश्वासार्ह निष्कर्ष काढले होते. पंतप्रधान नरेंद्र यांना यापूर्वी केंद्रात तसंच गुजरातमध्ये युती सरकार चालवण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही. कारण ते मुख्यमंत्री असतानाही त्यांना नेहमीच बहुमत मिळालंय. त्यामुळं यावेळी त्यांच्यासाठी वेगळ अनुभव असणार आहे. संघ परिवाराचा उदय होत असताना अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. ते खूप परिपक्व राजकारणी होते. तुम्ही भाजपाचे जाहीरनामे बघितले तर, राम मंदिराचा मुद्दा तिथं नेहमी येत नव्हता. लालकृष्ण अडवाणी यांनीच तो केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला. पण युतीच्या साथीदारांना तो मुद्दा नको म्हणून विरोध झाला होता.
मोदींचा करिष्मा ओसरला : भाजपा आता वेगळ्या टप्प्यावर आहे. त्यांच्याकडं खूप करिष्माई नेता आहे. मात्र, हा करिष्मा आता थोडासा ओसरला आहे, याबद्दल कुणाच्या मनात शंका नसावी. मतदानाची आकडेवारी, सर्वेक्षणं तसंच CSDS विश्लेषणातील सर्व डेटात भाजपाच्या मताधिक्यातही घट झाल्याची नोद झालीय. एक्झिट पोलनं 40% अधिकचा अंदाज वर्तवला होता. अगदी सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणानंही तेच सांगितलं होतं. परंतु त्यांनी अपेक्षा केल्यापेक्षा खूपच कमी मताधिक्य त्यांना मिळालं. त्यामुळं मोदी या परिस्थितीशी कसं जुळवून घेतात, हे पाहणे बाकी आहे. CAA तसंच समान नागरी कायदा लादलं जाऊ शकत नाही. त्यांच्याशिवाय, इतर संबंधित राज्य सरकारांशी वागण्याची पद्धत त्यांना बदलावी लागेल. विरोधकांना शत्रू किंवा "देशद्रोही" म्हणून तुम्ही वागवू शकत नाही, हे भाजपानं लक्षात घ्याला हवं. त्यामुळं सरकार चालवताना त्यांना काही तडजोडी करव्या लागतील.
नायडूचं धर्मनिरपक्षतेला महत्व : चंद्रबाबू नायडू यांना त्यांच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण करावे लागेल. मी चंद्राबाबू नायडू यांना चांगलं ओळखतो. ते त्याची प्रतिष्ठा, त्याची विश्वासार्हता, त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेला महत्त्व देतात. नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात मोठा विजय मिळवला आहे. त्यामुळं त्यांच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण त्यांना करावं लागेल. ते एनडीएपासून दूर जाणार नाहीत, असं मला वाटतं. पण भाजपा त्यांचे मुद्दे संसदेत मांडेल. त्यामुळं नायडूसमोर तेच प्रमुख आव्हान असेल. भाजप, विशेषत: पंतप्रधान मोदी, अमित शाह यांची वाटचाल नियंत्रित करण्यात ते यशस्वी होतात का, हे पाहणे बाकी आहे. ते त्यांच्या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. कारण हैदराबादचं विभाजन झाल्यानंतर त्याची संसाधनं कमकुवत झाली आहेत. तेलंगणात काँग्रेसची चांगलीच दमछाक झाली आहे. आंध्र प्रदेशात आर्थिक स्थिती कोलमडत आहे. त्यामुळं त्यांना यावर उपाय करण्याची गरज आहे. या सगळ्यासाठी केंद्र तसंच राज्यात संघर्ष होणार नाही याकडं त्यांना लक्ष द्यावं लागेल.
'हे' वाचलंत का :
- "लोकसभा निवडणुकीत कांद्यानं आम्हाला...": मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची कबुली - CM Eknath Shinde
- पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार? नवीन चेहऱ्यांना मिळणार संधी - Maharashtra Cabinet Expansion
- मणिपूर हिंसाचारावरुन मोदी सरकारला इशारा?, मोहन भागवतांच्या वक्तव्याच्या अर्थ काय? - Mohan Bhagwat On Manipur violence
