बंगळुरू Karnataka To Boycott PM Meeting : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र या अर्थसंकल्पात कर्नाटक राज्याला विशेष निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे कर्नाटक राज्यानं पुन्हा असहकार पुकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीला जाणार नसल्याचं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केलं आहे. विशेष या अगोदरही कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वन नेशन वन इलेक्शन, नीट परीक्षा आणि लोकसभा आणि विधानसभा सीमांकन करण्याच्या विरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकारनं पुन्हा केंद्र सरकारविरोधात रणशिंग फुकल्याचं स्पष्ट होत आहे.
नीती आयोगाच्या बैठकीला जाणार नाही - मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्नाटक राज्याच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. याचा निषेध म्हणून कर्नाटक सरकारनं 27 जुलैला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या NITI आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. NITI आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काही अर्थ नाही. कर्नाटक सरकराचं ऐकलं जात नाही. कर्नाटकच्या अत्यावश्यक गरजांवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलावण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्नाटक सरकारच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष केलं, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सांगितलं. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेयर केली आहे.
महादयी योजना मंजूर करण्यासाठी आटापीटा : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही कर्नाटकच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष केलं आहे. आमचं ऐकलं जात नाही, असं आम्हाला वाटते. त्यामुळे NITI आयोगाच्या बैठकीला जाण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही निषेध म्हणून 27 जुलैला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या NITI आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पोस्ट केलं आहे. मेकेडाटू आणि महादयी या दोन महत्वाच्या योजना मंजूर करण्याची आमची मागणी आहे. मात्र आमच्या या मागण्यांकडंही दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. मेट्रो आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी मिळणं ही दूरची गोष्ट आहे, असं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यावेळी नमूद केलं.
हेही वाचा :
