नवी दिल्ली : Supreme Court Coast Guard : : महिला अधिकाऱ्यांनी तटरक्षक दलात कायमस्वरूपी कमिशन देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महिलांना मागं ठेवता येणार नाही. तुम्ही नाही केले तर आम्ही करू, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
तुम्ही करू शकत नसल्यास, आम्ही करू : सरन्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितलं की, "सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया आणि वादविवादांना 2024 मध्ये काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे तुम्ही या समस्येकडे लक्ष द्या. तुम्ही करू शकत नसल्यास, आम्ही करू." असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं आहे. तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
पुढील सुनावणी 1 मार्च रोजी : केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, तटरक्षक दल सैन्यदल आणि नौदलापेक्षा थोडं वेगळं काम करते. मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात संरचनात्मक बदल करण्याची गरज आहे. न्यायालयानं आता केंद्राला उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं असून, 1 मार्च रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
तुम्ही स्त्री शक्तीबद्दल खूप बोलता : मागील सुनावणीच्या तारखेला सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रावर कडक शब्दात टीका केली होती, "तुम्ही महिला शक्तीबद्दल बोलत आहात, आता ते येथे दाखवा. तुम्ही येथे समुद्राच्या खोलवर आहात. मला वाटत नाही की, तटरक्षक ते करू शकतात, असं म्हणू शकतात. जेव्हा सैन्यदल आणि नौदलानं हे सर्व केलं आहे. तेव्हा तुम्हीही या रेषेपासून दूर जावं. तुम्ही सर्वांनी बबिता पुनियाचा निर्णय अजून वाचलेला नाही काय? असा प्रश्नही न्यायालयानं विचारला आहे.
महिला सीमांचे रक्षण करू शकतात : बबिता पुनिया यांच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं हे मान्य केलं होतं की, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या महिला अधिकाऱ्यांना पुरुषांप्रमाणेच कायमस्वरूपी कमिशन मिळण्याचा अधिकार आहे. 'तुम्ही इतके पितृसत्ताक का आहात की तुम्हाला महिलांना तटरक्षक दलात बघायचं नाही? थेट असा प्रश्न न्यायालयानं विचारला होता. "आम्ही संपूर्ण कॅनव्हास उघडू, महिला तटरक्षक दलात असू शकत नाही, असे म्हणण्याची वेळ गेली. महिला सीमांचे रक्षण करू शकतात. त्या किनारपट्टीचं रक्षणदेखील करू शकतात, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
3 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देवेंद्र फडणवीसांवरील आरोपांचा विषय गाजला!
