नवी दिल्ली Loan fraud case : कर्ज फसवणूक प्रकरणात आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) चंदा कोचर आणि त्यांचे व्यापारी-पती दीपक कोचर यांना अंतरिम जामीन देण्याच्या गेल्या वर्षीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
काय म्हणालं खंडपीठ : न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठानं ही याचिका निकाली काढल्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. व्ही. राजू म्हणाले की, "हायकोर्टानं गेल्या आठवड्यात मुख्य प्रकरणात निकाल दिलाय. मात्र, तो अद्याप वेबसाइटवर अपलोड केलेला नाही." मुंबई उच्च न्यायालयानं 6 फेब्रुवारी रोजी चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीला सीबीआयनं केलेली अटक 'बेकायदेशीर' ठरवली होती. या जोडप्याला जामीन देण्याच्या जानेवारी 2023 च्या अंतरिम आदेशावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी म्हटलं की, "ते सीबीआयची याचिका निकाली काढत आहेत. परंतु, दोन्ही पक्षांना कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य निर्णयाला आव्हान देण्याचं स्वातंत्र्य असेल. आम्ही स्पष्ट करतो की, आम्ही या खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतंही मत व्यक्त केलेलं नाही."
काय होती याचिका : सीबीआयनं 23 डिसेंबर 2022 रोजी या जोडप्याला व्हिडिओकॉन-आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्ज फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक केली होती. त्यांनी ताबडतोब उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्या अटकेला आव्हान दिलं. अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याची विनंती केली. अंतरिम दिलासा म्हणून जामिनावर सोडण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयानं 9 जानेवारी 2023 रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. त्यांना जामीन मंजूर केला. कोणताही विचार न करता 'बेपर्वा आणि यांत्रिक' पद्धतीनं या जोडप्याला अटक केल्याबद्दल सीबीआयला जोरदार फटकारलं होतं. या अंतरिम आदेशाला सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
काय आहे प्रकरण : आयसीआयसीआय खासगी बँक असताना भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 409 कसं लागू झालं, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला विचारला होता. बँक खासगी असली तरी हे प्रकरण सार्वजनिक पैशाशी संबंधित असल्याचं एजन्सीनं म्हटलं होतं. खासगी क्षेत्रातील बँकेनं बँकिंग नियमन कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शक तत्त्वं आणि बँकेच्या कर्ज धोरणाचं उल्लंघन करुन वेणुगोपाल धूत-प्रवर्तित व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांना 3,250 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केल्याचा सीबीआयनं आरोप केलाय.
हेही वाचा :
