नवी दिल्ली Congress BJP on Hindenburg Report : अमेरिकन शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चनं बाजार नियामक सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचा ऑफशोअर फंडात भागीदारी असल्याचा आरोप केलाय. तसंच या फंडातील 7,72,762 डॉलर एवढी रक्कम गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांनी वापरल्याचा दावा करण्यात आलाय.
SEBI ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के ख़ुलासों में Clean Chit दी थी।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 11, 2024
आज उसी SEBI के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं।
मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों, जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में…
सेबी-अदानी प्रकरणाची जेपीसी चौकशी करण्यात यावी : हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर काँग्रेसनं या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी केलीय. पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एक्सवर एका पोस्टमध्ये म्हटलंय की, "हिंडनबर्गच्या जानेवारी 2023 च्या खुलाशांमध्ये सेबीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जवळचे मित्र अदानी यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्लीन चिट दिली होती. आज त्याच सेबी प्रमुखाचे तथाकथित आर्थिक संबंध उघड झाले आहेत. मध्यमवर्गातील लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदा हे त्यांच्या कष्टानं कमावलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवतात. त्यांना संरक्षण मिळणं आवश्यक आहे. कारण त्यांचा सेबीवर विश्वास आहे. जोपर्यंत या महाघोटाळ्याची JPC चौकशी होत नाही, तोपर्यंत मोदी आपल्या A1 मित्राला मदत करत राहतील. त्यातून देशाच्या घटनात्मक संस्थांचे तुकडे होत राहतील."
मोदी सरकार से हमारे सवाल:
— Congress (@INCIndia) August 11, 2024
• क्या PM मोदी के संरक्षण के बगैर अडानी और SEBI प्रमुख की यह कथित मिलीभगत संभव है?
• SEBI के इतने बड़े घपलेबाजी के आरोपों से घिरने पर PM मोदी को क्या कहना है?
• क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी, उसके लिए इस… pic.twitter.com/3CvYqR5ODG
राहुल गांधी काय म्हणाले? : याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनीही एक्सवर पोस्ट करत मोदी सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. ते म्हणालेत की, " देशभरातील प्रामाणिक गुंतवणूकदारांचे सरकारसाठी काही गंभीर प्रश्न आहेत. सेबीच्या चेअरपर्सन माधवी पुरी बुच यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही?, गुंतवणुकदारांनी कष्टानं कमावलेला पैसा गमावला तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल- पंतप्रधान मोदी, सेबी अध्यक्ष की गौतम अदानी?, समोर आलेल्या नवीन आणि अत्यंत गंभीर आरोपांच्या प्रकाशात सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुन्हा एकदा स्वत: लक्ष देईल का? पंतप्रधान मोदी जेपीसी चौकशीला इतके का घाबरतात हे आता स्पष्ट झालंय", असं राहुल म्हणाले.
The integrity of SEBI, the securities regulator entrusted with safeguarding the wealth of small retail investors, has been gravely compromised by the allegations against its Chairperson.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 11, 2024
Honest investors across the country have pressing questions for the government:
- Why… pic.twitter.com/vZlEl8Qb4b
भाजपाचा काँग्रेसवर पलटवार : कॉंग्रेसच्या आरोपांवर भाजपानं प्रत्युत्तर देताना म्हटलं, "काँग्रेसच्या मदतीनं जागतिक शक्ती भारतीय बाजारपेठेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपा नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिलंय की, "भारताची जगातील सर्वात वेगानं पुढं जाणारी अर्थव्यवस्था अस्थिर करणं, बदनामी करणं आणि अराजकता निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. मी संपूर्ण अहवाल वाचलाय. त्यात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. हा काँग्रेसच्या शैलीतील खोटारडेपणा आहे. याला काही तथ्यांसह जोडण्यात आलं आहे. त्याचा उद्देश सेबीची बदनामी करणं आणि अनिश्चितता निर्माण करणं आहे."
नेमकं प्रकरण काय? : गेल्या वर्षी अदानी समूहातील कथित गैरव्यवहाराचा गौप्यस्फोट करणाऱ्या 'हिंडनबर्ग रिसर्च'नं शनिवारी थेट सेबीवरच बॉम्ब टाकला. सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीची अदानी समूहाच्या कंपनीत भागीदारी असल्याचं हिंडनबर्ग रिसर्चनं म्हटलं. त्यामुळंच सेबीनं शेअर्स किमतीतील हेराफेरी, मनी लॉंन्ड्रिंग आदी गंभीर आरोपांनंतरही अदानी समूहावर 18 महिन्यांत कोणतीच कारवाई केली नाही, असा गौप्यस्फोट 'हिंडनबर्ग रिसर्च'ने केला. शेअर बाजारातील घोटाळ्याचा तपास करणारी संस्थाच फुटल्याचं यातून उघड झाल्यानं प्रचंड खळबळ उडाली.
हेही वाचा -
