'अन्नदाता' पुन्हा रस्त्यावर; सरकार बरोबरची चर्चा निष्फळ, नाकाबंदी करत प्रशासनानं ठोकले रस्त्यावर खिळे

देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी 'चलो दिल्ली'चा नारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते तसंच केंद्रीय मंत्री यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरल्यानं शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. काही शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचंही वृत्त असून, आंदोलन चिघळण्याची भीती आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पंजाब, हरियाणा तसंच उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या समीवर्ती भागात येऊन धडकले आहेत. शेतकऱ्यांचा 'दिल्ली चलो' मोर्चा पुन्हा सुरू झाला आहे. मंगळवारी सकाळी, दोन केंद्रीय मंत्र्यांसोबत त्यांच्या मागण्यांबाबत पाच तास चाललेली बैठक अनिर्णित राहिली, असं एका शेतकरी नेत्यानं सांगितलंय. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरल्यानं शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. पाच तासांच्या चर्चेत शेतकरी मागण्यांवर एकमत होऊ शकलं नाही. त्यामुळं प्रशासनानं कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवत रसत्यावर खिळे ठोकले आहेत. तसंच काही ठिकाणी रस्त्यावर मोठे खड्डे खोदण्यात आले आहेत.

बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत : केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह शेतकरी नेते चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत सहभागी झाले होते. "बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झालं आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन करत आहोत. आम्हाला अपेक्षा आहे, शेतकरी संघटना सरकारशी चर्चा करेल. आम्ही येत्या काही दिवसांत समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू," असं सरकारनं म्हटलं आहे.

'या' आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या :

• सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यावर सरकारनं उच्चाधिकार समिती स्थापन करून त्यात शेतकरी नेत्यांचा समावेश करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पण शेतकऱ्यांना ते मान्य नाही. सरकारनं याबाबत ठोस घोषणा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, डाळींच्या हमीभावाबाबत विचार करता येईल, परंतु इतर पिकांच्या हमीभावांबाबत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला अजून काही कालावधी लागेल, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. "सरकारनं संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं की, राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालयं, संबंधित विभागांचं मत विचारात घेऊन कृषी खर्च आयोगाच्या (CACP) शिफारशींवर विविध पिकांना हमीभाव देण्यात येईल. आयोग उत्पादन खर्च तसंच मागणी-पुरवठ्याची परिस्थिती, देशांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील कल, आंतर-पीक किंमत, कृषी, बिगर कृषी क्षेत्रांमधील व्यापाराच्या अटी अशा अनेक घटकांवर देखील विचार करणार आहे.

• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी शेतकऱ्यांना इच्छा आहे. दिवंगत एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगानं 2006 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्यावेळी आयोगानं म्हटलं होतं की, (MSP) उत्पादनाच्या सरासरी खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के जास्त असावा. मात्र, ही शिफारस राष्ट्रीय शेतकरी धोरण 2007 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.

• 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक शेतकरी तसंच शेतमजुरांना दरमहा 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

• शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ही आंदोलक शेतकऱ्यांची आणखी एक प्रमुख मागणी आहे. कर्जाचा परिणाम एकूणच शेतकरी वर्गावर होत असल्यानं विविध वित्तीय संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व कृषी कर्जे पूर्णपणं माफ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी सरकारकडं केली आहे.

• याआधी 2020-21 च्या आंदोलनात सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील सर्व खटले सरकारनं मागे घ्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मागणीला त्यांनी तत्वतः सहमती दर्शवल्याचं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. तसंच 2020-21 च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.

• केंद्र सरकारनं भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा स्थापित करावा, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये भूसंपादनानंतर शेतकरी भूमिहीन झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कायदा पुन्हा स्थापित करावा, अशी मागणी केली आहे. तसंच जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) 700 रुपये रोजंदारीसह प्रतिवर्षी 200 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

• लखीमपूर खेरी दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, असं देखील आंदोलकांचं म्हणणं आहे. 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. रॅलीत सहभागी झालेल्या चार आंदोलक शेतकऱ्यांना एका वाहनानं चिरडलं होतं. त्यामुळं शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं होतं. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यानं शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.

'हे' वाचलंत का :