नवी दिल्ली Farmer Protest : शेतकरी आंदोलनानं आता नवं वळण घेतलं आहे. सोमवारी शंभू सीमेवर शेतकरी नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांनी 21 फेब्रुवारीला दिल्लीकडे कूच करण्याची तयारी केली आहे.
सरकारच्या हेतूत दोष : शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल म्हणाले की, सरकारच्या हेतूत दोष आहे. सरकार आमच्या मागण्यांवर गंभीर नाही. सरकारनं 23 पिकांसाठी 'एमएसपी' अर्थात किमान आधारभूत किंमत ठरवावी अशी आमची इच्छा आहे. सरकारने दिलेल्या प्रस्तावात स्पष्टता नाही. सरकार 1.75 लाख कोटी रुपयांचं पामतेल बाहेरून विकत घेते. पण ही रक्कम शेतीसाठी तेलबियांसाठी राखून ठेवली असती तर शेतकऱ्यांना त्याचा खूप फायदा झाला असता, असं डल्लेवाल म्हणाले.
शांततेत दिल्लीला जाऊ द्या : डल्लेवाल म्हणाले की, सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. आम्ही प्रस्ताव नाकारतो. "भगवंत मान यांच्या राज्यात आमच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जात आहेत. मात्र हरियाणाचे डीजीपीही अश्रुधुराचे नळकांडे डागले नसल्याचा दावा करतायेत. तसं असेल तर येथे 400 लोक जखमी कसे झाले? हे कोणी केलं असेल त्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं कारवाई करावी. आम्ही आक्रमक व्हावं, अशी सरकारची इच्छा आहे. जर प्रश्न सुटत नसेल तर आम्हाला शांततेत दिल्लीला जाऊ द्या", असं डल्लेवाल म्हणाले.
चर्चेसाठी नेहमीच तयार : आम्ही 21 फेब्रुवारीला दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचं शेतकरी नेते पढेर यांनी सांगितलं. सरकारसोबत सध्या कोणतीही बैठक होणार नाही. मात्र आम्ही चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत, असं त्यांनी नमूद केलं. रविवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये चर्चेची चौथी फेरी पार पडली. या बैठकीत कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय : यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात 8, 12 आणि 15 फेब्रुवारीला चर्चा झाली होती. आतापर्यंत झालेल्या सर्व बैठका अनिर्णित ठरल्या आहेत. रविवारी झालेल्या चौथ्या बैठकीत सरकारनं शेतकऱ्यांसमोर नवा प्रस्ताव ठेवला. मात्र सरकारचा हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याची शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी आहे. सरकारनं एमएसपीवर कायदा आणावा, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. एमएसपीबाबत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत. याशिवाय पेन्शन, कर्जमाफी, वीज दरात वाढ न करणे आणि लखीमपूर खेरी हिंसाचारात बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत.
हे वाचलंत का :
