नवी दिल्ली- दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचं पडघम वाजले असताना मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळानं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला ( 8 pay commission news ) शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात येत्या काळात घसघशीत वाढ होणार आहे. वेतन आयोगाचे कार्य आणि शिफारशी काय असतात, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "पंतप्रधानांनी सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाणार आहे."
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांकडून सातत्यानं आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करण्यात येत होती. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सुमारे ४९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांच्या वेतनात आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे.
वेतन आयोगाचं काय कार्य असते? ( what is pay commission)
- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा आणि भत्त्यांचा आढावा घेण्यासाठी वेतन आयोग नेमण्यात येतो.
- आयोगाकडून केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारक तसेच संरक्षण दलाला देण्यात येणाऱ्या वेतन आणि भत्त्यांबाबत शिफारस करते.
- वेतन आयोगाकडूनच सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनधारकांचे वेतन निश्चित करण्यात येते. मात्र, वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणं सरकारला बंधनकारक नाही. सरकारला हवे असल्यास ते शिफारसी स्वीकारू शकते. तसेच आर्थिक परिस्थितीसह धोरणांचा विचार करून शिफारशी नाकारण्याचा पर्यायही निवडू शकते.
- वेतन आयोगाकडून केंद्र सरकारला शिफारशी करताना सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाई, सरकारची आर्थिक स्थिती आणि इतर अनेक घटकांचा विचार करण्यात येतो.
वेतन आयोग किती वर्षांसाठी स्थापन केला जातो?
- वेतन आयोग साधारणपणे दर १० वर्षांनी स्थापन केले जातात. पहिला वेतन आयोग १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. स्वातंत्र्यानंतर देशभरात एकूण सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
- माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. सध्या, याच आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतन मिळते. आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगात कुणाचा होतो समावेश?
- सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारी कर्मचारी-अधिकारी, नागरी सेवांमध्ये असलेले कर्मचारी-अधिकारी यांचा वेतन आयोगात समावेश होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी, ग्रामीण टपाल कर्मचारी हे वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत.
- याचाच अर्थ असा इंडियन ऑईलमधील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू होत नाही. त्यांच्यासाठी त्या सार्वजनिक कंपनीकडून वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात येतात.
आठव्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतनात किती वाढ होईल?- काही अहवालांनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात १८६ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये प्रति महिना मिळते. आठव्या वेतन आयोगात किती वेतनवाढ होईल, याची नेमकी माहिती समोर आलेली नाही.
वेतन मॅट्रिक्सची काय आकडेवारी आहे?
- वेतन मॅट्रिक्स पाहता, ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, लेव्हल-१चा (यामध्ये शिपाई आणि सफाई कामगारांचा समावेश आहे) मूळ पगार १८,००० रुपये झाला होता.
- आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर हा पगार २१,३०० रुपये होईल असा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे, लेव्हल-२ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १९,९०० रुपयांवरून २३,८८० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
- लेव्हल-३ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार २१,७०० रुपयांवरून २६,०४० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
- लेव्हल-४ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार २५,५०० रुपयांवरून ३०,६०० रुपयांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
- लेव्हल-५ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार २९,२०० रुपयांवरून ३५,०४० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. लेव्हल १ ते ५ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे १,८०० ते २,८०० रुपयांच्या दरम्यान आहे.
- वेतन मॅट्रिक्सनुसार, स्तर ६ ते ९ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे ४,२०० ते ५,४०० रुपयांच्या दरम्यान असतो. लेव्हल-६ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ३५,४०० रुपयांवरून ४२,४८० रुपये होण्याचा अंदाज आहे. तर तर लेव्हल-७ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ३६,४०० रुपयांवरून ४२,४८० रुपये होईल, असा अंदाज आहे.
हेही वाचा-
