नाशिक Budget 2024 Expectations : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन या थोड्याच वेळात मोदी सरकारचा तिसऱ्या टर्ममधील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमकं काय पडणार याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना लागली आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी, संपूर्ण कर्जमाफी करावी, कांदा निर्यात मूल्य शून्य करावं, अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेनं केली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी अनेक वर्षापासून अडचणीत : नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून अडचणीत आहे. मागील अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. कर्जाचं हप्ते थकल्यानं त्यांना नवीन कर्जही मिळत नाही. अशातच काही महिने केंद्र सरकारनं कांदा निर्यात बंदी केल्यानं कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली. यानंतर केंद्र सरकारनं किमान निर्यात मूल्य लावून निर्यात बंदी हटवली. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व शेतकऱ्यांसह कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, शेतकऱ्यांना भरघोस मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेनं केली आहे.
काय आहेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या : सरकारनं कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य लावून पैसा मिळवला आहे. मात्र हा पैसा ज्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केला आहे, त्यांच्यामध्ये वितरित करावा. महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून यावर उपाय म्हणून सरसकट कर्जमाफी करावी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी भरीव निधीची मागणी करावी. कांदा चाळीसाठी शंभर टक्के अनुदान मिळावं. कांदा उत्पादक जिल्ह्यामध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योगाची स्थापना करावी. आदी मागण्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या भारत दिघोळे यांनी केली.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश : जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश म्हणून भारताची ओळख आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा अशा विविध राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांद्याचं उत्पादन घेतात. कांदा उत्पादनात आपला देश स्वयंपूर्ण आहे, मात्र सरकारचे कांद्याबाबत योग्य धोरण नसल्यानं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी आज ही कायम आहे. नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अर्थकारण कांद्यावर अवलंबून आहे. गेल्या 45 वर्षापासून सातत्यानं कांद्याच्या भावातील चढउतार तसेच सतत कवडीमोल भावानं तो विकावा लागत आहे. पाच-सहा वर्षात कधीतरी कांदा टंचाई निर्माण झाली की थोडाफार भाव मिळतो. मात्र तशी परिस्थिती निर्माण होताच सरकार शहरी ग्राहक डोळ्यासमोर ठेऊन कांदा भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी कांदा आयात करते. तसेच व्यापाऱ्यांवर बंधन आणून कांद्याचे भाव पाडले जातात. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी त्यात भरडला जातो, असं शेतकऱ्यांचं मत आहे.
काय आहेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या :
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादकांसाठी कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय कायमस्वरुपी रद्द करावा.
- विदेशी कांदा आयात कायमस्वरूपी बंद करावी.
- 100 टक्के अनुदानावर मागेल त्या शेतकऱ्यांना कांदा चाळ द्यावी.
- शेतकऱ्यांच्या कांद्याचा किमान भाव 30 रुपये निश्चित करावा.
- स्वतंत्र कांदा मंडळाची स्थापना करावी.
- कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र कांदा प्रक्रिया उद्योग सुरू करावेत.
- कांदा बियाणे 100 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावेत.
हेही वाचा :
