केजरीवाल अटक प्रकरणाची जागतिक संस्थेनंही घेतली दखल; अमेरिका-जर्मनी पाठोपाठ संयुक्त राष्ट्रानंही व्यक्त केली चिंता - UN In Support Of Arvind Kejriwal

UN in support of Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अटकेबाबत आधी जर्मनी, नंतर अमेरिका आणि आता संयुक्त राष्ट्रानं चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच काँग्रेस पक्षाची काही बँक खाती गोठवल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली UN in support of Arvind Kejriwal : जर्मनी, अमेरिकेनंतर आता संयुक्त राष्ट्रांकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांची अटक आणि काँग्रेस पक्षाचे बँक खाते गोठविण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर यापूर्वी केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत मत व्यक्त करणाऱ्या जर्मनी आणि अमेरिकेच्या राजदुताला बोलावून भारत सरकारनं आक्षेप नोंदवला होता. तसंच केजरीवाल यांची अटक ही देशांतर्गत बाब असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

निवेदनात काय म्हटलंय : संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस एंटोनियो गुटेरस यांच्या प्रवक्त्यानं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत चिंता व्यक्त केलीय. तसंच त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे बँक खाती गोठविल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत (Arvind Kejriwal arrest UN spokesperson make statement after US). त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, "भारतासह विविध देशांमध्ये निवडणुका पार पडत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या राजकीय आणि नागरी अधिकारांचे संरक्षण होण्याची गरज आहे. हे संरक्षण झाले तर नागरिक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष मतदान करू शकतील."

यापूर्वी अमेरिका आणि जर्मनीच्या राजदुतांनी केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत टिपण्णी केली होती. त्यावर भारतानं तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. असं असलं तरी त्यावर अमेरिकेनं आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे संकेत दिले होते.

अमेरिकेनं काय म्हटलं होतं : अमेरिकेने नेहमीच निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रियांना प्रोत्साहन दिलय, असं निवेदनात म्हटलं. तसंच अमेरिकेचे अधिकारी मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, "आम्ही जे काही म्हटलंय, ते सार्वजनिकरित्या म्हटलं आहे. अमेरिकेची ही भूमिका कायम आहे. भारत सरकारच्या प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसची काही बँक खाती गोठविली आहेत. त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो." यावर प्रतिक्रिया देत भारतानं म्हटलं की, भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेला अनावश्यक बाह्य प्रभावापासून वाचवण्याची गरज आहे.

जर्मनीनेही व्यक्त केली चिंता : अमेरिकेपूर्वी जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं केजरीवाल यांच्या अटकेवर म्हटलं होतं की, या संपूर्ण प्रकरणात निष्पक्षपणे कारवाई झाली पाहिजे. तसंच त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात अरविंद केजरीवाल यांना कायदेशीर पर्याय वापरण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात यावं, असं म्हटलं आहे. भारत हा लोकशाही देश असून तेथे सर्व मानकांची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर भारतानं जर्मन राजदूताला बोलावून आपला निषेध व्यक्त केला होता.

हेही वाचा -