पेपर फुटला तर आता खैर नाही, होऊ शकतो १ कोटी रुपयांचा दंड, १० वर्षे तुरुंगवास; पेपर लीक विरोधी कायदा लागू - Anti Paper Leak Act

Anti Paper Leak Act : NEET तसंच UGC NET परीक्षांवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं शुक्रवारी पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी मोठं पाऊल उचललंय. सरकारनं देशात पेपरफुटीविरोधी कायदा लागू केलाय. या कायद्यात 10 वर्षांपर्यंत कारावास तसंच 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

दिल्ली Anti-Paper Leak Act : पेपर लीकसारख्या प्रकरणाला सामोरं जाण्यासाठी, सरकारनं शुक्रवारी (21 जून) मध्यरात्री पेपर लीक विरोधी कायदा लागू केलाय. NEET UG तसंच NET परीक्षेच्या वादानंतर हा कायदा लागू झाला आहे. आतापर्यंत, केंद्र सरकार तसंच तपास यंत्रणांकडं परीक्षेतील अनियमितता रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा नव्हता. त्यामुळं अनेकदा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. अलीकडे, NEET परीक्षेबाबत वाद निर्माण झाला आहे. UGC NET परीक्षा आयोजित झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात रद्द करण्यात आली होती. यानंतर 21 जूनच्या रात्री या कायद्याची अधिसूचना जारी केलीय.

1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद : NEET तसंच UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय, सरकारचं मोठं पाऊल मानलं जात आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आता पेपर फुटल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास ते 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसंच 10 लाख रुपयांच्या दंडासह शिक्षा वाढवली​ जाऊ शकते. दंड न भरल्यास, भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा दिली देण्याची तरतूद आहे.

पुरवठादार दोषी, खर्च वसूल करणार : परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार बेकायदेशीर कामात गुंतल्यास त्यांच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल. तसंच, सेवा प्रदात्याला 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करण्यापासून वंचित राहावं लागणार आहे. कोणतीही संस्था संघटित गुन्हेगारीमध्ये गुंतलेली असल्यास, तिची मालमत्ता जप्त केली जाईल. तसंच अशा संस्थाकडून परीक्षेचा खर्च देखील वसूल केला जाईल.

अधिकारी दोषी आढळल्यास तरतूद : गुन्हा कोणत्याही संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन किंवा सेवा पुरवठादार फर्मच्या व्यक्तींच्या संमतीनं किंवा संगनमतानं झाल्यासं तीन ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास तसंच 1 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भर्ती बोर्ड (RRB), बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (IBPS) आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) च्या परीक्षांसाठी लागू असेल. केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या नोकरभरती परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील. या अंतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.

NEET परीक्षेचा वाद : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET सध्या वादात सापडली आहे. ही परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) नं 5 मे रोजी घेतली होती. या परीक्षेला सुमारे 24 लाख उमेदवार बसले होते. परीक्षा सुरू असतानाच पेपरफुटीचे आरोप झाले होते. 4 जून रोजी NEET UG निकालात 67 उमेदवारांनी रँक-1 मिळवला होता. त्यामुळं पेपर फुटीचं प्रकरण समोर आलं होतं. NEET च्या इतिहासात एवढ्या विद्यार्थ्यांनी 100% गुण मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 2023 मध्ये फक्त दोन विद्यार्थ्यांना 100% गुण मिळाले होते. देशभरातून पेपरफुटी तसंच परीक्षेतील गैरप्रकारांचे आरोप झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. त्यानंतर केंद्रानं 1 हजार 563 विद्यार्थ्यांची स्कोअरकार्डे रद्द केली होती. आतापर्यंत NEET मधील अनियमिततांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, न्यायालयानं परीक्षा रद्द करण्याची आणि 6 जुलैपासून समुपदेशनावर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.

'हे' वाचलंत का :