नवी दिल्ली EPFO : देशातील करोडो कर्मचाऱ्यांसांठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळानं (सीबीटी) भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर निश्चित केला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी कर्मचाऱ्यांना गेल्या 3 वर्षांतील सर्वाधिक व्याज मिळणार आहे. EPFO नं जाहीर केलं की, 2023-24 या वर्षासाठी PF ठेवींवर 8.25 टक्के व्याज दिलं जाईल. गेल्या वर्षी 28 मार्च रोजी EPFO नं 2022-23साठी 8.15 टक्के व्याजदर जाहीर केला होता. 2021-22 मध्ये हाच दर 8.10 टक्के होता. मात्र, या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्यानं वाजदराज वाढ करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय : याबाबत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळानं सुमारे 8 कोटी योगदान देणाऱ्या ग्राहकांसाठी व्याजदर वाढवण्याची शिफारस वित्त मंत्रालयाला केली आहे, असं कामगार मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे. कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली. या 235 व्या बैठकीत 2023-24 साठी व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं निवेदनात म्हटलंय.
EPFO चे एकूण 6 कोटी सदस्य : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी याव्यतिरिक्त, रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांनी EPF खात्यात संबंधित योगदान देणं देखील आवश्यक आहे. सरकारी सेवानिवृत्ती निधी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, EPFO चे एकूण 6 कोटी सदस्य आहेत. दर महिन्याला कर्मचारी त्यांच्या कमाईतील 12 टक्के रक्कम त्यांच्या नावावर असलेल्या EPF खात्यात जमा करतात. नोकरदार कंपन्या EPF खात्यात केवळ 3.67% योगदान देतात, उर्वरित 8.33% कर्मचारी पेन्शन योजनेतून (EPS)चं वाटप केलं जातं.
'पीएफ'वर 8.15 टक्के व्याजदर मिळणार : कोट्यवधी सरकारी तसंच संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी 'पीएफ'वरील व्याजदर हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2013-14 मध्ये 'पीएफ'वर सर्वाधिक व्याजदर 8.75 टक्के मिळत होता. 2018-19 मध्ये 8.65 टक्के, 2019-20 साठी 8.50 टक्के, 2020-21 साठी 8.50 टक्के, 2021-22 मध्ये, व्याज दर 8.1 टक्के, मिळत होता. त्यानंतर 2022-23 या आर्थिक वर्षात 'पीएफ'वर 8.15 टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला. आता त्यात 0.10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2010 पासून EPFO वर व्याजदर :
- 2010-11 – 9.50 टक्के
- 2011-12 – 8.25 टक्के
- 2012-13 – 8.50 टक्के
- 2013-14 – 8.75 टक्के
- 2014-15 – 8.75 टक्के
- 2015-16 – 8.80 टक्के
- 2016-17 – 8.65 टक्के
- 2017-18 – 8.55 टक्के
- 2018-19 – 8.65 टक्के
- 2019-20 – 8.5 टक्के
- 2020-21 – 8.5 टक्के
- 2021-22 – 8.1 टक्के
- 2022-23 – 8.15 टक्के
- 2023-24 – 8.25 टक्के
हे वाचलंत का :
