नवी दिल्ली Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana : प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारनं सुरू केलेल्या आर्थिक समावेशन योजनांपैकी एक आहे. देशातील लोकांना बँकिंग सेवा प्रदान करणं, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना ही योजना सुरू करण्याचा संकल्प केला होता. "प्रधानमंत्री जन धन योजनेद्वारे मला देशातील सर्वात गरीब नागरिकांना बँक खात्यांच्या सुविधेशी जोडायचं आहे. लाखो कुटुंबाकडं मोबाईल फोन आहेत. पण बँक खाती नाहीत. ही परिस्थिती आपल्याला बदलावी लागेल. देशातील आर्थिक संसाधनं गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरली पाहिजेत," असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं होतं. ही योजना औपचारिकपणे 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आली होती. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत पहिल्याच दिवशी 15 दशलक्ष बँक खाती उघडण्यात आली. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डनं या कामगिरीची दखल घेत म्हटलं की, आर्थिक समावेशन मोहिमेअंतर्गत एका आठवड्यात सर्वाधिक 1 कोटी 80 लाख 96 हजार 130 बँक खाती उघडली गेली आहेत.
PMJDY मध्ये काय समाविष्ट?: योजनेचा उद्देश भारतातील प्रत्येक कुटुंबाचं किमान एक बँक उघडून देणं आहे. त्यामुळे लोकांना पैसे बचतीची सवय लागले. हे बँक खाते शून्य पैशात उघडता येते. तथापि, खातेधारकाला चेकबुक मिळवायचं असल्यास निकष पूर्ण कण्याची गरज आहे. या योजनेत प्रत्येक खातेधारकाला RuPay डेबिट कार्ड दिलं जातं. जे 2 लाखच्या इनबिल्ट विमा संरक्षणासह येत. ही योजना सहा महिन्यांच्या समाधानकारक कामकाजानंतर प्रति कुटुंब एका खात्यात 10 हजारांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते. ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा सुरुवातीला 5 हजार रुपये होती. त्यानंतर ती 10 हजार रुपये करण्यात आली. 26 जानेवारी 2015 पूर्वी खातं उघडलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना ही योजना 30 हजारांच विमा संरक्षणदेखील प्रदान करतं. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेंतर्गत सरकारी अनुदानं आणि इतर लाभ थेट लाभार्थ्यांना देण्यासाठी योजनेच्या खात्यांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होते. बचतीचे फायदे, योग्य आर्थिक व्यवस्थापन आणि बँकिंग सेवांचा प्रभावीपणे वापर कसा करावा, याबद्दल खातेधारकांना शिक्षित करण्यासाठी या योजनेत आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांचाही समावेश आहे.
योजनेची आतापर्यंतची उपलब्धी काय? : PMJDY वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या प्रगती अहवालानुसार, या वर्षी 31 जुलैपर्यंत 52.99 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यापैकी बहुतांश (35.37 कोटी) ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील आहेत. शहरी आणि मेट्रो बँकेच्या शाखांमध्ये 17.72 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. एकूण लाभार्थींपैकी 35.97 कोटींना रुपे डेबिट कार्ड जारी करण्यात आलं आहे. या खात्यांमधील एकूण ठेवी 2.28 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. त्याचा लाभार्थी नियमितपणे वापर करत आहे. PMJDY खातेधारकांपैकी सुमारे 56 टक्के महिला आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात योजनेची भूमिका महत्वाची आहे. यातील मोठ्या प्रमाणात खाती आधार कार्डशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे सरकारी लाभ आणि अनुदानं थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात सहज जमा होतात. या योजनेमुळं बँकिंग सेवांपासून वंचित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. याचा विशेषतः ग्रामीण भाग उपेक्षित समुदायांना फायदा झाला आहे. रुपे डेबिट कार्ड आणि डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देऊन, या योजनेनं डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या वापरास प्रोत्साहन दिलं आहे. सरकारच्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं पुढे जाण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत लाखो लोकांना आर्थिक मदत वितरित करण्यात PMJDY खात्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
योजनेची आव्हानं काय ?: या योजनेमुळं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर अनावश्यक कामाचा बोजा पडल्याचा दावा करणाऱ्या विरोधकांनी या योजनेवर टीका केली आहे. समीक्षकांच्या मतं, झिरो बॅलन्स, फ्री इन्शुरन्स आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा यांसारख्या ऑफर्समुळं डुप्लिकेशन होण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्याकडं आधीच बँक खाती आहेत, अशा अनेक व्यक्तींनी विमा संरक्षण आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधेच्या आमिषानं खाती तयार केली असण्याचा अंदाज आहे. शिवाय, भारत सरकार या योजनेद्वारे आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत असताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकांना दरमहा ठराविक वेळेपेक्षा जास्त वेळा ATM व्यवहार करण्यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यास मनाई केली. यामुळं लोकांना त्यांच्या बचतींवर सहज प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित केलंय. या योजनेत आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांचा समावेश आहे. तरीही ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये आर्थिक उत्पादनं आणि सेवांबद्दल समजण्यात एक महत्त्वपूर्ण अंतर आहे. ज्यामुळं योजनेची पूर्ण क्षमता मर्यादित आहे. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा खातेदारांद्वारे पूर्ण वापर केला जात नाही. जागरूकतेच्या अभावामुळे तसंच कठोर पात्रता निकषांमुळं काही नागरिकांना याकडं पाठ फिरवल्याचं विरोधकाचं म्हणणं आहे.
पुढे काय मार्ग आहे? : जन धन 2.0 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या PMJDY योजनेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. यामध्ये खातेदारांसाठी उपलब्ध आर्थिक उत्पादनांच्या श्रेणीचा विस्तार करणं, आर्थिक साक्षरता वाढवणं, उत्तम सेवा वितरणासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे, यांचा समावेश आहे. खातेधारकांमधील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) सारख्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत PMJDY हे इतर उपक्रमांसोबत एकत्रित केलं जात आहे. PMJDY खातेधारकांना उद्योजकता आणि लहान व्यवसायांना, विशेषत: मायक्रोफायनान्स संस्था आणि स्वयं-सहायता गटांद्वारे समर्थन देण्यासाठी क्रेडिटमध्ये प्रवेश सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आव्हानं आणि टीकेचा सामना करूनही, PMJDY नं 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारच्या आर्थिक समावेशन धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणून काम केलं आहे.
