यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणावर खर्च वाढविण्याची आवश्यकता - अजित अभ्यंकर

पुणे - कोविड-19 मुळे राज्याची परिस्थिती कठीण आहे, राज्याचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे..परंतु असं जरी असलं तरी सरकारने उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधले पाहिजे. सरकारने खर्चाबाबत विशेषतः रेशन बाबतचे आपले धोरण बदलण्याची गरज आहे. भारतीय संविधानानुसार राज्य सरकार जी काही कर आकारू शकतात त्यापैकी उत्पन्नावर आकारला जाणारा एकच कर आहे, तो म्हणजे व्यवसाय कर.. या करांमध्ये थोडीशी वाढ करणे सरकारला शक्य आहे.. जेणेकरून राज्य सरकारचे उत्पन्न वाढेल..राज्य सरकार ज्या प्रमाणे बजेट खर्च करत आहे त्याचे अग्रक्रम बदलणे गरजेचे आहे. सरकारने मागील वर्षी जे बजेट सादर केले होते त्यामध्ये सोशल सेक्टर आणि शेती सेक्टर मध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. हे बदलण्याची गरज आहे.. रेशन वाटप धोरणात राज्य सरकारने बदल करण्याची फार मोठी गरज आहे.. शेतीसाठी विशेषतः मार्केट कमिटी या अधिक सक्षम करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना निश्‍चित हमी भाव मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.याशिवाय आरोग्यावरच्या खर्चामध्ये वाढ होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. शिक्षणावरचा खर्च वाढविण्याची आवश्यकता आहे, जी मुले काही कारणास्तव शाळाबाह्य झाली आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी काही विशेष योजना राबविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या वर्षी नवा दृष्टिकोन समोर ठेवून सामोरे गेले पाहिजे