ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणणारा 'हा' निर्णय आहे

नागपूर - ओबींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसींचे राजकीय अस्तित्त्व संपुष्टात आणणारा हा निर्णय आहे. यावर उपाय आणि न्याय देण्याची भूमिका म्हणून सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी सर्व ओबीसी नेते प्रयत्न करत आहे, अशी प्रतिक्रिया मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. ते येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या माध्यमातुन आयोग गठन करून सर्वत्र जनगणना करणे आणि तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यास आरक्षण टिकू शकेल, असेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले. तर मागासवर्गीय आयोगाचे गठन होऊन जनगणना महिन्याभरात होऊ शकेल, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे म्हणाले.