पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांचे जीवनमान जपण्यासाठी पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या आवाहनानंतर दोन महिन्यांतच या वर्षाचे पहिले चक्रीवादळ आले. देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर जोरदार धडक देत चक्रीवादळ भरपूर नुकसान करून निघून गेले. हवामान खात्याने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे जीवितहानी बर्‍याच प्रमाणात मर्यादित झाली असली तरी, एकूण मालमत्तेचे नुकसान किती झाले आहे, याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.
अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जनाने होणार्‍या पर्यावरणीय बदलांमुळे अरबी समुद्र तापत आहे. पर्यावरणीय बदलांमुळे उद्भवणारी चक्रीवादळे पश्चिम भारतासाठी गंभीर धोका निर्माण करीत आहेत. विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, पश्चिम किनारपट्टी देखील पूर्व किनारपट्टीप्रमाणे त्याच धोक्याच्या मार्गावर चालली आहे. पूर्व किनारपट्टीप्रमाणे पश्चिम किनारपट्टीलाही आता चक्रीवादळांना तोंड द्यावे लागत आहे.
बंगालच्या उपसागरात फक्त चार टक्के उष्णकटीबंधीय चक्रीवादळे उद्भवतात. पण एकूण जगभरच्या चक्रीवादळाने मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या तुलनेत ८० टक्के नुकसान या उष्णकटीबंधीय चक्रीवादळांमुळे होते. अरबी समुद्रावरील चक्रीवादळेही तितकेच विनाशकारी बनत आहेत, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. हिंदी महासागरावर अधिक केंद्रित संशोधन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हवामानशास्त्र महासंचालकांनी असे सांगितले आहे की चक्रीवादळातील जीवितहानी अगोदर देण्यात येत असलेल्या इशाऱ्यांमुळे कमी झालेली आहे. पण मालमत्तेच्या नुकसानामुळे लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनावर परिणाम होतो. मालमत्तेचे नुकसान कमी करणे, हा आमचा उद्देश आहे.
दोन वर्षांपूर्वी, चक्रीवादळ फानीमुळे पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशात ५९,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. दुप्पट तोटा पश्चिम बंगालमधील मागील वर्षाच्या चक्रीवादळ आम्फानमुळे झाला. भारतामध्ये ७००० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी आहे. यापैकी ५००० कि.मी.पर्यंतच्या किनारपट्टीवर मोठ्या आपत्तीचा धोका आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम शमन प्रकल्प म्हणजे National Cyclone Risk Mitigation Project ( एनसीआरएमपी ) अंतर्गत समुद्र किनाऱ्यावरील मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला होता. सहा वर्षांनंतर मोदी सरकारने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये २३६१ कोटी रुपये खर्च करून एनसीआरएमपी कार्यान्वित करण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला. गेल्या वर्षी मार्चपर्यंत या प्रकल्पांतर्गत कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु ती अद्याप गोगलगायीच्या गतीने पुढे जात आहेत. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत अशा प्रकारच्या उदासीन वृत्तीमुळे देशातील लोकांना भारी किंमत मोजावी लागत आहे.
सुमारे दोन दशकांपूर्वी ‘ सुपर चक्रीवादळा ’मुळे झालेल्या विध्वंसातून धडे घेत ओडिशा सरकारने आपल्या पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी दिली. जेणेकरून समान आपत्तींचा सामना करण्यास ते सक्षम राहू शकले. चक्रीवादळ निवारा, गाव पातळीवरील स्वयंसेवक आणि रेशन किट वितरण यंत्रणेचे मजबूत जाळे स्थापित करून त्यांनी धोक्याची तीव्रता कुशलतेने कमी केली. जगातील सर्वाधिक चक्रीवादळे असणाऱ्या २० शहरांपैकी १३ शहरे भारतात आहेत. त्यात मुंबई आणि चेन्नईचा समावेश आहे. या शहरांचे भविष्य सुरक्षित बनवायचे असेल तर योग्य तयारी करणे अपरिहार्य आहे. जर समुद्राकडून संपत्ती मिळवणाऱ्या देशांच्या बरोबरीने भारताला उभे रहायचे असेल, तर त्यांनी किनारपट्टीच्या राज्यांबरोबर आपत्ती संरक्षण यंत्रणेलाही बळ दिले पाहिजे. हवामान बदलांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या जीवघेण्या चक्रीवादळांपासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी स्वत:ला झाकून ही जबाबदारी पूर्ण करायला हवी.
हेही वाचा - तौक्ते वादळात नुकसान झालेल्यांना मदत मिळणार - मुख्यमंत्री
