हैदराबाद For The Survival Of Humanity : भूगर्भातील जीवाश्म इंधन मोठ्या प्रमाणात काढल्यानं पृथ्वीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जगभरात भूगर्भातून जीवाश्म इंधन काढण्यावर मर्यादा घालण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत त्यावर अंकुश घालणं शक्य झालं नाही. भूगर्भातून जीवाश्म इंधन काढल्यानं पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. त्यामुळे लोकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचं पुढं आलं आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्यानं पृथ्वीवर अनेक वादळांनी जनजीवन विस्कळीत केलं आहे. त्यासह लाखो नागरिकांचा बळी घेतला आहे. यातून भूगर्भातून जीवाश्म इंधन काढण्यावर मर्यादा घालण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
जीवाश्म इंधनाच्या उत्खननानं पृथ्वीवर संकटं : भूगर्भीय जीवाश्म इंधनाच्या उत्खननानं पृथ्वीवर सतत आघात होत आहे. त्यामुळे पृथ्वीवरील पर्यावरणीय प्रणालींवर विपरित परिणाम झाला आहे. कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड वापरानं पृथ्वीच्या तापमानात धोकादायक वाढ झाली आहे. कार्बन डायऑक्साइडमुळे मानवी जीवन धोक्यात आलं आहे. एकदा पर्यावरणाची हानी झाल्यानंतर हे संकट शतकानुशतके राहून त्याचं प्रलयकारी संकटात रुपांतर होतं. त्यामुळे पर्यावरणाच्या चक्रावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे.
वाढत्या तापमानाचा मानवाला फटका : जागतिक तापमान वाढीचा मानवाला मोठा फटका बसला आहे. वाढत्या तापमानामुळे समुद्राची भरती आणि ओहोटी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे मोठी वादळं समुद्रात उठत आहेत. पर्यावरणाचा असमतोलही वाढला आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस, त्सुनामीसारखी वादळं येऊन मानवी जीवनावर त्याचा आघात होत आहे. प्रचंड दुष्काळामुळे जगभरातील अनेक नागरिकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. गेल्या 50 वर्षात तब्बल 12 हजार नैसर्गिक आपत्तींनी जगाला मोठा फटका बसला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत 25 लाख नागरिकांचा बळी गेला आहे. तर 35 लाख कोटी मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे पर्यावरण समतोल राखणं गरजेचं झालं आहे.
कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी तत्काळ धोरण हवं : ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे मानवी जीवनाला प्रचंड फटका बसला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे अनेक राष्ट्रांमधील शेतीचं उत्पादन घटलं आहे. त्यामुळे आपली अन्नसाखळी धोक्यात आली आहे. या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी शंभरहून अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्यासाठी त्यांनी सरकारला विनंती करणारं खुलं पत्र लिहिलं आहे. जगभरातील 40 लाख विद्यार्थ्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. ग्रेटा थनबर्ग आणि तिच्या विचारानं प्रेरित झालेल्या माद्रिद आणि स्वीडनमधील COP 25 मधील पर्यावरणवाद्यांनी जगभरातील पर्यावरण असमतोलावर चिंता व्यक्त केली आहे. कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी तत्काळ धोरणात्मक हस्तक्षेप हवा असल्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. कार्बन उत्सर्जन निम्मं करण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं जलद गतीनं कार्य करुन 2030 ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 अंश सेल्सिअसच्या आत रोखणं गरजेचं असल्याचंही यावेळी नमूद करण्यात आलं.
शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेनं भारताचा पुढाकार : ग्लासगो इथं दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या COP 26 शिखर परिषदेत भारतानं दृढ भूमिका मांडली होती. ग्लोबल वॉर्मिंगचा राक्षस संपवण्यासाठी भारतानं या परिषदेत वचन दिलं होतं. कार्बन न्यूट्रॅलिटीची स्थिती 2070 पर्यंत कमी करण्याचं भारताचं धोरण आहे. विविध क्षेत्रांमधील पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्राधान्य देण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोन, ऊर्जा, वाहतूक, नियोजन आणि औद्योगिक विकासाचा समावेश आहे. भारत सरकारनं पर्यावरण समतोलाची गरज ओळखली आहे. त्यामुळे इतर राज्यांना आग्रह करुन सहयोग करण्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. भारतानं आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबत्व कमी करण्याचंही भारतानं ठरवलं आहे. त्यामुळे सौरऊर्जेच्या अमर्याद क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात भारतानं योगदान दिलं आहे. शाश्वत सौरऊर्जेच्या दिशेनं भारताचा पुढाकार केवळ भारतालाच नाही, तर जागतिक पातळीवरही मदतीचा हात पुढं केला जात आहे. त्यामुळेच 100 देशांनी 2030 पर्यंत वृक्षतोड संपवण्यासाठी एकजूट केली आहे.
हेही वाचा :
