यवतमाळ - अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्हयातील शेतक-यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. कापूस आणि सोयाबीनचा तर लागवड खर्चही निघाला नाही. अशा परीस्थितीत पिकविमा कंपन्यांनी बोटावर मोजण्याइतकाच पिकविमा शेतकऱ्यांना दिला. कृषी विभागाने जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज महसूल व कृषी विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तातडीने ध्यावी अन्यथा विमा कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार व वेळ पडल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा शेतकरी वारकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सिकंदर शहा यांनी दिला आहे.
चार लाख 67 हजार शेतकऱ्यांनी काढला विमा
जिल्हयातील शेतकऱ्यांवर कोरोना पाठोपाठ अतिवृष्टीचे संकट आले. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या लाखो हेक्टर जमिनीवरील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, तूर या पिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिकही परतीच्या व ढगफुटीच्या पावसाने नष्ट झाले. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास आर्धिक मदत मिळावी व झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी शेतकरी पिकविमा काढत असतो. यवतमाळ जिल्ह्यातील 4 लाख 67 हजार 21 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिकविमा काढला. यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच शेतक-यांनी इफको टोकीयो विमा कंपनीकडे 167 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. संपुर्ण जिल्हयात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना विमा कंपनीने मात्र फक्त ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करणाऱ्या फक्त 9 हजार 776 शेतक-यांनाच विम्याचा लाभ दिला.
आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही
नुकतेच पिकविमा कंपनीविरुध्द यवतमाळात शिवसेनेकडून तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेतकरी वारकरी संघटना सहभागी झाली होती. कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार तसेच जिल्हयाधिकारी यांनी 46 पैसे पैसेवारी घोषीत केल्यानंतरही पिकविमा कंपनीची मदतीबाबत कुठलीच हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे या पिकविमा कंपनीविरुध्द फौजदारी दाखल करणे तसेच आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही.
तेव्हा दाणादाण उडेल.. राहुल गांधींचे कौतुक करत दिल्लीच्या हुकूमशहाला इशारा
