यवतमाळ - अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र, उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने जप्तीची काइवाई टळली आहे.
हे ही वाचा - यवतमाळच्या तरुणांचा आविष्कार; कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी केली 'सुपर बिन' यंत्राची निर्मिती
ज्ञानेश्वर बोरखडे यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांची ४४० हेक्टर जमिन १९९७ साली अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यात आली होती. लोहारा, पांगरी, भोयर येथील जमिनींचा यामध्ये समावेश आहे. त्यावेळी अल्प मोबादला देऊन निवाडा करण्यात आला. मात्र, शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकरण न्यायालयात दाखल केले. तीन कोटी ४३ लाख १७ हजार १४३ रुपयाच्या रक्कमेचा भरणा करण्याचे आदेश दिवाणी न्यायाधीश यांनी दिले. मात्र, एमआयडीसी कार्यालयाने या रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून जंगम मालमत्ता जप्तीचा आदेश काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी, वकील व बेलिफ यांच्याशी चर्चा केली.
हे ही वाचा - उमरखेड : प्रत्येकवेळी दुसऱ्याला संधी देणारा विधानसभा मतदारसंघ
दरम्यान, उप जिल्हाधिकारी सरिता चौधर यांनी एक महिन्याची मुदत मागीतल्याने सध्या तरी जप्तीची नामुष्की टळली आहे. यावेळी बेलिफ अनिल निकम, शेतकरी ज्ञानेश्वर बोरखडे, अ‌ॅड. अमोल बोरखडे, अ‌ॅड. चंद्रकांत तिजारे, अरुण बोरखडे, वेदांत बोरखडे उपस्थित होते.
