यवतमाळ - जिल्ह्यात यावर्षी खरिपात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस कोसळला. जिल्ह्यात साडेनऊ लाख हेक्टर जमीन ही लागवडीखाली आली आहे. परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले असले, तरी सरकारी निकषांप्रमाणे अवघ्या ३४ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. साडेचार लाख शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या ४९ हजार शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रुपयांची सरकारी मदत मिळणार आहे.
सरासरीच्या तुलनेत तर, सरकारी मदत मिळणाऱ्यांची संख्या अवघी १० टक्केच आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीस समोर जावे लागले होते. कसेबसे नियोजन करून शेतकऱ्यांनी पुन्हा पेरणी केली होती. पण, परतीच्या पावसाने पिकांचे मातेरे केले. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची आस होती. सरकारी नियमाप्रमाणे अवघ्या १० टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळणार असेल, तर ती एकप्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टाच चालवल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीत असलेले सरकारी निकष बदलून सरसकट मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात ३ लाख ५० हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. यातील १३ हजार ६१० हेक्टर क्षेत्र बाधित, तर कपाशीची ४ लाख ४५ हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली. यातील केवळ १७ हजार ८७६ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, तर तूरची १ लाख १० हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती. यातील २ हजार ८०१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सांगितले.
४९ हजार २५६ शेतकऱ्यांना पावसाचा फटका
जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, फळपीक व भाजीपाला यांचे उत्पादन घेणाऱ्या ४९ हजार २५६ शेतकऱ्यांना पावसाचा फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मात्र, शासकीय नियमानुसार हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदतही तोकडी ठरणार आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले. कपाशीवरती बोंड अळीने आक्रमण केले आहे. झाडाला ७० ते ८० बोंड असून यातील ६०च्यावर बोंड हे गुलाबी बोंडअळीने संक्रमित केले आहे. त्यामुळे, उत्पादनात मोठी घट येणार आहे.
सोयाबीनवर खोड आल्याने सोंगणी करणे अशक्य
सोयाबीन पिकावर खोड आल्याने शेतकऱ्यांना सोयाबीनची सोंगणी करणे शक्य झाले नाही. मात्र, याबाबात कुठलेच पंचनामे करण्यात आले नाही. केवळ अतिवृष्टीचे पंचनामे केल्याने जिल्ह्यातील ३४ हजार हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.
६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास अतिवृष्टी
शासनाच्या निकषानुसार ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास अतिवृष्टी असते. त्यानुसारच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे, अतिपाऊस होऊनसुद्धा जिल्ह्यातील चार लाख शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. जिल्ह्यामध्ये २ हजार ४६ गावे असून त्यांची नजर अंदाज पैसेवारी ही ६५ टक्के आली होती. मात्र ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर या महिन्यात पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. त्यामुळे, सुधारित पैसेवारी ही आता ५४ टक्के आली आहे. तर, अंतिम पैसेवारी ही ३१ डिसेंबरला जाहीर होणार असल्याने यात पैसेवारी कमी निघून शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाची मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा- यवतमाळमध्ये खरीप हंगामात 72 टक्के पीककर्ज वाटप; 2 लाख 404 खातेदारांना 1578 कोटी रुपयांचे वितरण
