यवतमाळ - मागील तेरा वर्षापासून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर एकच संचालक मंडळ अस्तित्वात होते. कुठल्या ना कुठल्या कारणाने या संचालक मंडळांना जीवनदान मिळाल्याने कधी काँग्रेस, कधी भाजप तर राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या बँकेवर सत्ता गाजवली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे संचालक मंडळाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. निवडणुकीद्वारे नवीन संचालक मंडळ पदग्रहण होईपर्यंत बँकेचे दैनंदिन कामकाज जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह पाहणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
शेतकऱ्याची बँक म्हणून या बँकेला ओळखले जाते. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना सर्वाधिक पीक कर्ज बँकेकडून वितरीत केले जाते. मात्र, या बँकेचे राजकारण सहकार क्षेत्रात नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. बँकेची पदभरती असो, की संचालकांच्या बैठकांचे चहा-नाश्ता त्यांचे बिल अशा अनेक विषयांवर ही बँक चर्चेत राहिली आहे. निवडणूक प्राधिकरण विभागाकडून मार्च महिन्यात या बँकेची निवडणूक लावण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता याला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा जुन्या संचालकांच्या हाती पुन्हा सत्ता आली. बँकेच्या इतिहासात तब्बल 13 वर्ष एकच संचालक मंडळ कार्यरत होते. निवडणूक कार्यक्रम लागल्याने अनेक संचालक यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात आपली दावेदारी दाखल केली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून संचालक मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नव्याने संचालक मंडळ स्थापन करेपर्यंत कामकाज पाहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांची काम करण्याच्या पद्धती मुळे बँकेत झालेला भोंगळ कारभार, पीक कर्ज वाटपातील घोळ, संचालक मंडळातील नातेवाईक यांनी केलेले आर्थिक व्यवहार चव्हाट्यावर येणार का? याकडे बँकेचे खातेदार आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
