यवतमाळ - आपल्या देशाला कृषिप्रधान राष्ट्र म्हणतो देशातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस यावे यासाठी आपल्या शासनाने प्रयत्नशील असणे आवश्‍यक आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे जगणे संकटात टाकणाऱ्या नव्या तीन कृषी कायद्यांना कोरोना ऐन भरात असताना संसदेने पारित करून शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात देशभर शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली, धरणे दिले. निषेध सभांचे आयोजन करून या काळया कायद्याचा निषेध करीत काळा दिवस पाळण्यात आला.
सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा संघर्ष -
गेल्या सहा महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर संपूर्ण भारतातील शेतकरी घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करून सरकारने काळे कायदे मागे घ्यावे. यासाठी सरकारचे लक्ष वेधून घेत आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यात केंद्र सरकारने वाटाघाटी करीत असल्याचे दर्शवून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. उलट शेतकरी आंदोलनावर बिनबुडाची टीका करून आंदोलन चुकीच्या दिशेने जाईल. यासाठी केंद्र सरकार माध्यमांना हाताशी धरून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना अतिरेकी संबोधन्या पर्यंत सत्ताधारी पक्षाची मजल गेली, हे सगळे लज्जास्पद होते.
यवतमाळ जिल्हा शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी -
दुसऱ्या बाजूला शेतकरीविरोधी काळे कायदे कसे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे. हे भासवण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांचा निषेध करून आम्ही शेतकरी आजचा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळीत आहोत. केंद्र सरकारचा निषेध करीत आहोत. आणि महामहीम राष्ट्रपतींनी या प्रकरणी लक्ष घालून तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची सूचना केंद्र सरकारला करावी. सरकार चालवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जेव्हा त्यांच्या कर्तव्याचा विसर पडतो. तेव्हा ते कर्तव्य घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती महोदयांनी केंद्राला सांगायला हवे आहे. अशी मागणी यवतमाळ जिल्हा शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
हेही वाचा - शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण, शेतकरी संघटनांनी पाळला काळा दिवस
