यवतमाळ - वैद्यक व्यवसायाचे नियमन करणारी सध्याची मेडिकल कौन्सिल मोडीत काढून त्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यक आयोग स्थापन करण्याच्या कायद्याचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. या विधेयकाच्या निषेधार्थ 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन '(आयएमए) या डॉक्टरांच्या संघटनेने देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालये पूर्णपणे बंद आहेत. याचा रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या संपामुळे यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयात आज मोठी गर्दी दिसून झाली.
या संपातून अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांना वगळण्यात आले आहे. या लोकशाहीविरोधी कायद्याच्या मंजुरीने वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणाला अंधकारमय भविष्याच्या गर्तेत लोटले आहे. खास करून रितसर वैद्यकीय शिक्षण न घेतलेल्या साडेतीन लाख अवैद्यकीय व्यक्तींना वैद्यक व्यवसायाचे दरवाजे खुले करण्याची तरतूद आहे. विधेयकातील या तरतूदीला संघटनेने विरोध केला आहे. नवीन कायद्यात आरोग्य सेवकाची मोघम व्याख्या करुन प्रत्यक्ष डॉक्टर नसलेल्या पण अॅलोपॅथीशी संबंधित अन्य कामे करणाऱ्यांनाही डॉक्टर म्हणून नोंदणीची तरतूद केली आहे. यामुळे फार्मसिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, परिचारिका हेही डॉक्टर म्हणून व्यवसाय करु शकतील. बोगस डॉक्टरांना यामुळे एक प्रकारची मान्यताच मिळणार आहे. खासगी डॅाक्टरांच्या संपामुळे जिल्ह्यातील रुग्णांना त्रास होऊ नये, म्हणून जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रशासनाच्या वतीने विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे.
