यवतमाळ - एक तर शासनाने इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी. नाहीतर नक्षलींमध्ये सामील होऊ, असा आक्रमक पवित्रा विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांनी घेतला आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांना मागील अठरा वर्षांपासून वेतन नाही.
यासाठी आतापर्यंत दोनशेच्यावर धरणे आंदोलने आणि मोर्चे काढण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी व तोंडी आश्वासन देऊन अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, अनुदानाचा अद्यापही पत्ता नाही. सोमवारी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कनिष्ठ विद्यालय व उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटनेच्यावतीने जिल्ह्यातील जवळपास चारशे शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.
आम्ही ज्या शाळा कॉलेजला शिकवितो त्याला शासनाने अनुदान द्यावे. 18 वर्षांपासून आम्हाला पगार नाही. शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हे होत आहे. शासनाने आता इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, त्यानंतर आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी शासनाची राहील. तरीही शासन आमची दखल घेत नसेल तर, आम्ही टोकाचं पाऊल घेऊन नक्षलवादी होण्याचा मार्ग स्वीकारू, असे विना अनुदानित शाळेच्या शिक्षकाने आंदोलनादरम्यान यवतमाळ येथे म्हटले आहे. शासनाने 26 फेब्रुवारी 2014 रोजी अध्यादेश काढून मुल्यांकनात पात्र कनिष्ठ महाविद्यालय व उच्च माध्यमिक शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ती लागू करण्यात यावी.
हे शिक्षक मागील 18 वर्षांपासून वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. ते सुद्धा विना वेतन करीत आहेत. आता सरकारने यावर भूमिका घ्यावी म्हणून यवतमाळ येथे विना अनुदानित शाळा शिक्षकांनी आंदोलन केले. अनेक शिक्षक महाविद्यालयात ज्ञान देण्याचे कार्य करून आपले जीवन जगत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात त्यांच्या शेतात मजुरीला जाण्याची वेळ या शिक्षकांवर आली आहेत. या आंदोलनाच्या दरम्यान गोंदिया जिल्ह्यातील केशव गोबाडे या शिक्षकाने 15 ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली. त्यामुळे शासनाने तातडीने याची दखल घेत विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे. अन्यथा इतर शिक्षकही निराशेच्या गर्तेत जाऊन आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्या शिवाय राहणार नाही. या भूमिकेवर आता पोहोचले आहेत.
