यवतमाळ - विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करून घेतला असला तरी ही वेळ केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची आहे. जनगणनेत जर ओबीसींचा कॉलम समाविष्ट करण्यात आला नाही तर ओबीसी समाजाने जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घ्यावी. असे आवाहन महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यवतमाळ येथे केले.
हेही वाचा - शिवसेना आमदाराचा राज्य सरकारला घरचा आहेर
महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेस, शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती व ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी आंदोलन फ्रंट यांच्या वतीने आयोजित सत्कार कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी पटोले म्हणाले, "देशात बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींची जनगणना व्हावी ही अत्यंत रास्त मागणी आहे. त्याशिवाय या समाजघटकाला योग्य न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी कॉलम समाविष्ट करावा यासाठी सर्वस्तरातून दबाव निर्माण झाला पाहिजे."
सीएए (नागरित्व सुधारणा कायद) आणि एनआरसी (नागरिकत्व नोंदणी रजिस्टर) कायद्यासंदर्भात उल्लेख टाळत कायदा रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. या कायद्यामुळे जनतेत भीतीचे वातावरण आहे असेही ते म्हणाले. शेवटी कायदा हा जनतेच्या हितासाठी असतो असा ही ते आपल्या भाषणादरम्यान म्हणाले. महाआघाडी सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे धोरण जाहीर केले. त्याबद्दल महाआघाडी सरकारचे त्यांनी अभिनंदन केले. मात्र, हे सरकार जेव्हा शेतकरी व जनसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेईल तेव्हा राजदंडाचाही वापर करण्यास आपण विचार करणार नाही असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना जेष्ठ विचारवंत डॉ. आ.ह. साळुंखे यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या आर्थिक मदतीला कर्जमाफी ऐवजी कर्ज परतफेड हा शब्द वापरावा असे आवाहन त्यांनी केले. यावर नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करून हा बदल करण्यास भाग पडणार असे सांगितले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार वामनराव कासावार होते. किसन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार, प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार ख्वाजा बेग, माजी आमदार विजयाताई धोटे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रफुल्ल मानकर उपस्थित होती.
हेही वाचा - 'मागच्या सरकारनं सुडबुद्धीनं नाशिकची विकासकामे अडवली'
