यवतमाळ - राज्य शासनाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशामुळे जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनअंतर्गत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील तीन हजारावर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतरण येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने तात्पुरता स्थगिती आदेश दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. मात्र, त्यांच्यावरची टांगती तलवार कायम आहे.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनअंतर्गत महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या समाजशास्त्रज्ञ, क्षमता बांधणी विकास तज्ज्ञ, शालेय स्वच्छता व आरोग्य तज्ज्ञ, मनुष्यबळ विकास तज्ज्ञ, संगणक परिचालक, वित्त व संपादणूक अधिकारी, माहिती शिक्षण व संवाद तज्ज्ञ, मूल्यमापन व सनियंत्रण तज्ज्ञ, स्वच्छता तज्ज्ञ, या पदावर तीन हजारावर कर्मचारी काम करत आहे. तर यवतमाळ जिल्ह्यात या पदावर 45 जण कार्यरत आहेत. हे सर्व कर्मचारी 17 ते 18 वर्षांपासून या पदावर कार्यरत आहे. राज्य शासनाने 27 जुलैला आदेश काढून या सर्वांना सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेश जिल्हापरिषदेच्या संबंधित विभागाला दिले आहेत. हे आदेश प्राप्त होताच कर्मचाऱ्यामध्ये चांगलीच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी कर्मचारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी तात्पुरता स्थगिती आदेश दिल्याने कर्मचाऱ्यांना काही काळ दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा - चिंताजनक..! कोरोनाच्या काळात सुमारे अडीच कोटी लोकांनी गमावला रोजगार
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील तीन हजारावर कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार असून संपूर्ण परिवार उद्ध्वस्त होणार आहे. यातील बहुतांश कर्मचारी वयोमर्यादेच्या बाहेर गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना कुठलीही स्पर्धा परीक्षा देता येणार नाही. त्यामुळे आत्महत्येशिवाय पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया एका महिला कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - चर्चा करण्याऐवजी सीटीपीएसचे पांगविण्यासाठी प्रयत्न; आंदोलनकर्त्यांचा सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा
