यवतमाळ - कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती दल (टास्कफोर्स) निर्माण करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी या टास्कफोर्सचे अध्यक्ष असून महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव, तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश -
सद्यस्थितीत कोरोना विषाणुचा वाढलेला संसर्ग, बाधित व्यक्तींचे व मृत्यूचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावरसुध्दा गंभीर परिणाम होत आहे. त्यातच काही प्रसंगी कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेण्यारे कोणीही नसल्यामुळे ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील जिल्हा स्तरावर टास्कफोर्स गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहे.
15 दिवसातून एकदा बैठक -
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्कफोर्समध्ये जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव, जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून आहेत. यात जिल्हाधिकारी हे प्रमुख म्हणून टास्कफोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. तसेच कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमाविलेल्या तपशीलवार माहिती समन्वयकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितास निर्देश देणे, याव्यतिरिक्त दर 15 दिवसातून एकदा टास्कफोर्सची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येईल.
चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक 1098 -
टास्कफोर्सच्या कार्यप्रणालीमध्ये चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक 1098 चा माहितीफलक कार्यक्षेत्रातील सर्व रुग्णालयात दर्शनी भागात लावणे, अनाथ, निराश्रीत बालकांना समुपदेशन व मदत करणे, बालकांच्या दत्तक विधानाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये चुकीचे संदेश पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या बालगृहे, निरीक्षण गृहाकरीता स्वतंत्र वैद्यकीय पथक नियुक्त करणे आदींचा समावेश आहे.
हेही वाचा - सोशल मीडियावर मुंबईच्या तरुणीशी ओळख करुन अत्याचार, 2 लाखांची फसवणूक
