यवतमाळ - केंद्र सरकारने लादलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली येथे देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. आता शेतकरी मरतील पण कायदा रद्द केल्याशिवाय परत येणार नाही. अशी भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनाला काँग्रेसने समर्थन दिले आहे. तसेच विदर्भातील पाच हजार शेतकरी या दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून आता यवतमाळ येथील आझाद मैदानामध्ये काँग्रेसच्यावतीने केंद्र सरकारच्याविरोधात धरणे आंदोलन देण्यात आले.
काँग्रेसकडून दोन महिन्यापासून विविध आंदोलने
शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे रद्द व्हावे याकरिता काँग्रेसच्यावतीने मागील दोन महिन्यापासून सातत्याने विविध आंदोलने केली जात आहेत. किसान महामेळावा, किसान हक्क दिवस विविध जिल्ह्यामध्ये धरणे आंदोलन, राजभवनावर पदयात्रा काढून राज्यपालांना निवेदन देण्यात आले, ट्रॅक्टर रॅली, या कायद्याविरोधात स्वाक्षरी मोहीमही राबवली आहे, यात राज्यभरातील जवळपास 60 लाख शेतकऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत. त्यामुळे आता हे तीन कायदे रद्द केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.
उद्योगपतींसाठी केलेला हा कायदा
कुठल्याही राज्यकर्त्यांनी शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे. इतकेच नव्हे तर शेतकरी हा उद्योगपती झाला पाहिजे असे धोरण असायला पाहिजे. मात्र, केंद्रातील भाजप सरकारने उद्योगपती हे शेतकरी बनला पाहिजे, यासाठी हा कायदा केलेला आहे. यातून उद्योगपतींचे भले होणार असून शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा हा कायदा आहे.
शेतकऱ्यांच्या हातातील व्यवस्था उद्योगपतींच्या हाती जाणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन वर्षांपूर्वी देशातील बाजार समित्या बंद करू अशी घोषणा केली होती. त्यामागचा एकमेव उद्देश असा होता की, शेतकऱ्यांच्या हातातील जी व्यवस्था होती ती उद्योगपतींच्या हातात द्यायची आणि शेतकऱ्यांना पूर्णपणे उद्योगपतींवर अवलंबून ठेवावे. ही प्रक्रिया या कायद्याने होणार आहेत, त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे देशोधडीला लागणार आहेत.
हेही वाचा - "मुंबईतले उद्योग पळवून नेऊ, असे कोणाला वाटत असेल तर ते कोणाच्या बापाला शक्य नाही"
हेही वाचा - खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांच्यावर आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा दाखल
