यवतमाळ - केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली किसान सन्मान निधी योजना तांत्रिक घोळामुळे इतर योजनांप्रमाणेच कुचकामी ठरताना दिसत आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यात तब्बल 50 लाख शेतकऱ्यांना तांत्रिक चुकांमुळे या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. मात्र, वास्तविकतेत सुमारे 70 टक्के शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
हेही वाचा... नाशिकची माया भारत 'अ' संघात; चॅलेंजर्स ट्रॉफीसाठी मिळाली संधी
लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्रातील भाजप सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन टप्प्यामध्ये वर्षाला 6 हजार रुपये थेट जमा करण्यात येणार होते. पेरणी व इतर शेतीकामासाठी हा पैसा उपयोगी यावा व शेतकरी आत्महत्या थांबाव्या हा या योजनेचा हेतू असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, गेल्या 8 महिन्यांपासून सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळालेला नाही. मुळात ही योजना थेट केंद्र सरकार ते शेतकरी अशी असल्याने यामध्ये लाभ न मिळाल्यास कोणत्या अधिकाऱ्याकडे दाद मागावी, असा प्रश्न शेतकरी वर्गाला पडल्याचे देवानंद पवार यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा... धुळे: विजेचा धक्का लागून चार वर्षीय बालकाचा मृत्यू
निवडणुकीपूर्वी तलाठ्यांकडून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची यादी मागवण्यात आली. मात्र, लाभार्थ्यांची नावे ऑनलाईन करताना झालेल्या चुका, शब्दलेखनातील चुका, आधार कार्डावरील नाव व ऑनलाईन केलेले नाव यामधील तफावत, बँक खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड याच्या चुकांमुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित झाले आहेत. या चुकांच्या दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रात हेलपाटे घ्यावे लागत आहे. प्रत्येक वेळी यासाठी पैसे द्यावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. शेतीकाम सोडून शेतकऱ्यांना ऑनलाईनसाठी धावपळ करावी लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना तर आपण लाभापासून का वंचित आहोत, हे सुद्धा माहित नाही. तलाठ्यांकडून ही नावे गेल्याने शेतकरी निश्चित होते. मात्र, आता नेमके काय करायचे याबाबत अनेकांना माहितीच नाही, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
हेही वाचा... आता बाळासाहेब हिंदुहृदयसम्राट नाही तर वंदनीय, चंद्रकांत पाटलांचा सेनेवर निशाणा
महिला शेतकऱ्यांचे लग्नानंतर बदललेले नाव, बंद पडलेल्या अकाउंटवर पैसे जाणे, बंद पडलेल्या मोबाईल नंबरवर मेसेज जाणे यासह अनेक तांत्रिक अडचणी या योजनेत येत आहेत. तांत्रिक दुरुस्ती करण्यासाठी ज्या सीएससी केंद्रावर शेतकऱ्यांना जावे लागते ती टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस व रिलायन्स फौंडेशनच्या अखत्यारीत आहेत. त्यावर राज्य शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. तिथे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे, असे देवानंद पवार म्हणाले.
हेही वाचा... औरंगाबादमार्गे नागपूरला जाणार बुलेट ट्रेन? चाचपणीला सुरुवात
आतापर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्यामुळे त्यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही. मात्र, आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने राज्य सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावा, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माननीय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यामार्फत हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही देवानंद पवार म्हणाले.
