वाशिम - केंद्र व राज्यातील सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत आहे. कृषि क्षेत्राच्या विकासाला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आयोजित भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७३ व्या वर्धापनदिन सोहळ्यात ते बोलत होते.
संरक्षित सिंचनाच्या सोयी वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यासारख्या योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात जलसंधारणाची ११ हजार ३६१ कामे पूर्ण झाली आहेत. विविध प्रकल्पातून ३१ लाख ६ हजार ६३६ घनमीटर गाळ उपसा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ७६ हजार ५७५ टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील ३५ सिंचन प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेले आहेत. त्यामधून २३ हजार ५५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. सन २०१५ पासून जिल्ह्यात ५ हजार ७३९ हेक्टर सिंचन विहिरींची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीला संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली जात आहे. आतापर्यंत ८४ हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात योजनेची रक्कम जमा झाली आहे. जिल्ह्यातील ९६ हजार ९५५ शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यांचे ४१३ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ५३ हजार ११५ शेतकऱ्यांना ४४ कोटी १० लाख रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे संकटातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबर २०१४ पासून आतापर्यंत २१ हजार ४३० शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या अंतर्गत ३६ कोटी १६ लाख रुपये निधी देण्यात आला. त्यामुळे १५ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाची सोय उपलब्ध झाली असल्याचे पालकमंत्री राठोड यावेळी म्हणाले.
‘मनरेगा’मधून सन २०१९-२० वर्षात १५ हजार ६६२ कुटुंबांना रोजगार देण्यात आला आहे. त्यावर मजुरीपोटी ९ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या योजनेतून सन २०१८-१९ ते आजपर्यंत वैयक्तिक लाभाच्या १ हजार ९१८ विहिरी पूर्ण झाल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, जिल्ह्यात शेतमाल तारण योजनेतून २०१८-१९ मध्ये ६१४ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ६४ लाख ७२ हजार रुपये कर्ज पुरविण्यात आले आहे. अटल अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील २९ सहकारी संस्थांना ३ कोटी ३० लाख रुपये निधी मंजूर झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. गेल्या चार वर्षात ४ हजार २४८ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. रमाई आवास योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ हजार ७७० घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून २६ हजार ५१८ कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी इंधनाची चिंता मिटली आहे. गावे धुरमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अभियान सुरू केले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी न मिळालेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेतून गॅस जोडणी दिली जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
