वर्धा - कोरोनामुळे शाळा बंद आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. पुढील काळात शाळा सुरू करण्याचे आदेश मिळाल्यास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर असणार आहे. आज (शुक्रवार) जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करत नियोजन करण्यात आले. तसेच विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू करायच्या असल्यास शाळेच्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेकडून विद्यार्थ्यांना मास्क, सॅनिटायजर यासह कोरोना पासून बचाव करण्याच्या अनुषंगाने काय उपाय योजना कराव्या लागतील यावर बैठकीत चर्चा झाली. कोरोनाचा काळात शिक्षकांकडून प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. यात एका शिक्षकाने दुर्लक्ष केल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. शिक्षकावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची विनंती जिल्हाधिकार्‍यांना केली जाणार आहे.
आंजी येथील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती देणारा ठराव घेण्यात आला. अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात कारवाई केली गेली. पण, आता पावसाळा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या कुटुंबाना इतरत्र हलवणे शक्य नसल्याने कारवाईला थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे त्या कुटुंबियांना पुढील काळासाठी दिलासा मिळाला. पाच टक्के दिव्यांग योजनेतून लाभार्थ्यांना पीठ गिरणी वाटपाला मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे सहाय्यक लेखाधिकारी विनोद चौधरी यांच्या निलंबनाचा ठराव घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी तथा गटनेता नितीन मडावी यांनी प्रश्न उपास्थित केला. याग पेयजल कामात शासनाचे हित न जपाता कंत्राटदाराचा फायदा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तसा ठराव सुद्धा घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात स्थायी समितीची सभा पार पडली. यावेळी अध्यक्ष सरिता गाखरे, उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, उपमुख्य कार्यकारी विपुल जाधव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत बडे, वित्त व लेखाधिकारी शेळके, सभापती मृणाल माटे, सरस्वती मडावी, विजय आगलावे, माधव चंदनखेडे यांच्यासह अन्य अधिकारी, सदस्यांची उपस्थिती होती.
