वर्धा - कोरोनाच्या काळात राज्यभरात शाळा बंद आहेत. ऑनलाइन अभ्यासक्रमावर भर दिला जात आहे. यासोबतच कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्ष संपर्क टाळून अधिकाअधिक काम हे ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जात आहे. पण, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्या मात्र ऑफलाइन पद्धतीने करण्याचा आदेश निघाला. त्यामुळे बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर राज्यभरातील शिक्षकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन वर्षांत म्हणजेच 2018 आणि 2019 मध्ये बदलीसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब केला होता. कोरोनाचे संकट असताना अचानक बदलीप्रक्रिया ऑफलाइन का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यभरात विविध विभागाच्या बदल्या होणे अपेक्षित आहे. पण, मार्च महिन्यापासून सुरू झालेला लॉकडाऊन आणि कोरोनाचा कहर पाहता 4 मे रोजी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले. या संकटकाळात बदल्या करणे अपेक्षित नसून खर्च टाळण्यासाठी बदल्या होणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. तो जीआर मात्र आता रद्द करण्यात आला असून राज्यभरात बदल्यांचे वारे वाहू लागले आहेत.
राज्यातील सुमारे दोन लाख जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्या या 31 जुलैपूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे. हे आदेश 15 जुलैला ग्रामविकास विभागाकडून काढण्यात आले आहेत. 2018 मध्ये ऑनलाइन, 2019 मध्ये ऑनलाइन मग या कोरोनाच्या संकट काळात बदल्या ऑफलाइन का? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सुद्धा उपस्थित केला आहे.
ऑफलाइन प्रक्रियेत पारदर्शकता नसण्याची भीती -
ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असणाऱ्या बदल्या या अचानक ऑफलाइन घेण्यामागे नेमके कारण काय? हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. ऑफलाइन पद्धतीत मानवी हस्तक्षेप, होणारे भ्रष्टाचार, लागेबांधे दूर करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धती सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे बदलीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यात आली होती. आतापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, कोरोनाच्या काळात अचानक बदल का? हे समजणे कठीण आहे. त्यामुळे ही बदलीप्रक्रिया ऑनलाइन व्हावी, अशा मागणीचा सूर शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांमधून उमटत आहे.
अभ्यासगटासमोर संघटनानाचा ऑनलाइन बदलीचा सूर -
शिक्षकांच्या बदलीच्या अनुषंगाने एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला. राज्य शासनाने पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना अध्यक्ष नेमले होते. हा गट पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अभ्यासगट होता. यामध्ये 27 फेब्रुवारी 2017 च्या शिक्षक बदली धोरणात अनेक त्रुटी असल्याने यात बदल करण्याच्या अनुषंगाने काम करणार होता. पुणे येथे 10 फेब्रुवारी 2020 मध्ये सर्व संघटनांना एकत्र बोलावून बदल्याच्या सुधारित धोरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बदली धोरणात बदल करून राज्यभरात होणाऱ्या बदल्या या ऑनलाइन पद्धतीने व्हाव्या, असा सूर पाहायला मिळाला. तसेच आंतरजिल्हा बदलीसाठी निकषात बदल करावे, नियुक्त प्रवर्ग आणि जात प्रवर्गाचा सुवर्णमध्य साधावा. 10 टक्केपेक्षा अधिक जागा जिल्ह्यात रिक्त असण्याची अट वगळून आंतरजिल्हा बदली करण्याची मागणी करण्यात आली. राज्य शासनाने सुद्धा ऑनलाइन बदल्या पारदर्शक आणि कोणत्याही हस्तक्षेपाला थारा न होण्यासाठी ऑनलाइन बदल्या करण्याचे मान्य केले होते. पण, 15 जुलैच्या आदेशाने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची ऑनलाइन बदल्यांची मागणी -
महाराष्ट्र राज्य प्रथमिक शिक्षक समिती शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदलीसाठी आग्रही आहे. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांना एका निवेदन देण्यात आले. यामध्ये 27 फेब्रुवारी 2017 च्या बदली धोरणात बदल करावा, विस्थापित शिक्षकांना प्राथमिक संधी द्यावी, आंतरजिल्हा बदली विना अट व्हावी, यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्याची माहिती राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, आणि राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी दिली आहे.
अचानक ऑनलाइनवरून ऑफलाइनचा आग्रह का? -
ऑनलाइन पद्धतीचा ढाचा तयार असताना तो ढाचा ऑफलाइन पद्धतीने बसवणे कठीण आहे. यामुळे शिक्षकाची आणि प्रशासनाची तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे. यामुळे 2017च्या धोरणात बदल करून पण ऑनलाईन पद्धतीने बदल्या झाल्या पाहिजे. या बदल्या ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्यास कालावधी अत्यल्प असून यात मानवी हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराला चालना देणारे ठरेल. यामुळे मागील दोन वर्षांत बदल्या झाल्या त्याच पद्धतीने ऑनलाइन करण्याचा आग्रह महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंब यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
ऑफलाइन बदलाच्या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पाटील गटाने पाठिंबा दिला असल्याचे सुद्धा पुढे येत आहे. पण, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीसह इतर संघटनांनी ऑफलाइन प्रक्रियेला विरोध केला असल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्रातील शाळा आणि शिक्षक -
30 सप्टेंबर 2019च्या प्रसिद्ध अहवालानुसार राज्यभरात 59 हजार 681 जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. यामध्ये 2 लाख 15 हजार 887 शिक्षक राज्यभरात कार्यरत आहे. यामुळे हा प्रश्न एका दोघांचा नाही, तर दोन लाख शिक्षकांचा आहे.
राज्यभरात सर्वत्र शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी यासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. पण, शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाइन करण्याचा आदेश का धडकला? हा प्रश्नच आहे. यासोबतच या बदल्या नेमक्या कशा होणार आणि काय अडचणी येणार? हे येत्या काळात पाहायला मिळणार आहे. पण, राज्यभरातील सुमारे दोन लाख शिक्षकांचे बदलीचे वारे वाहू लागले हे मात्र खरे.
