ETV Bharat / state

वर्ध्यात ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे धरणे आंदोलन; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

agitation in wardha
वर्ध्यात ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे धरणे आंदोलन; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
author img

By

Published : Oct 15, 2020, 6:56 PM IST

वर्धा - राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारच्या खासगीकरणा विरोधात यावेळी घोषणाबाजी कऱण्यात आली. तसेच एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती लवकरात लवकर घ्यावी, अशा मागण्या करत धरणे पुकारण्यात आले. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ओबीसी आणि मराठा समाज विभिन्न आहे. मराठा आरक्षण हे एसीबीसी अंतर्गत असल्याने याबाबत स्वतंत्र आरक्षण कायदा आहे. यासंबंधी शपथ पत्र त्यांनी न्यायालयात दाखल करावे. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. तसेच एमपीएसी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार युवकाच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. मराठा समाजाच्या विरोधामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय. याचा विरोध राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

बलुतेदार समुदायाच्या युवकांनी परंपरागत चालू असलेले व्यवसाय पुढच्या पिढीपर्यंत नेले आहेत. मात्र नवीन तंत्रज्ञान कळण्यासाठी त्यांचा विकासाच्या दृष्टीने सरकारने पाऊलं उचलावी, असे ओबीसी मुक्ती मोर्चाने त्यांच्या निवेदनात अंतर्भूत केले आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण केले आहे. याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष तुषार राजेंद्र पेंढारकर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.

वर्धा - राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारच्या खासगीकरणा विरोधात यावेळी घोषणाबाजी कऱण्यात आली. तसेच एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती लवकरात लवकर घ्यावी, अशा मागण्या करत धरणे पुकारण्यात आले. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ओबीसी आणि मराठा समाज विभिन्न आहे. मराठा आरक्षण हे एसीबीसी अंतर्गत असल्याने याबाबत स्वतंत्र आरक्षण कायदा आहे. यासंबंधी शपथ पत्र त्यांनी न्यायालयात दाखल करावे. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. तसेच एमपीएसी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार युवकाच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. मराठा समाजाच्या विरोधामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय. याचा विरोध राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

बलुतेदार समुदायाच्या युवकांनी परंपरागत चालू असलेले व्यवसाय पुढच्या पिढीपर्यंत नेले आहेत. मात्र नवीन तंत्रज्ञान कळण्यासाठी त्यांचा विकासाच्या दृष्टीने सरकारने पाऊलं उचलावी, असे ओबीसी मुक्ती मोर्चाने त्यांच्या निवेदनात अंतर्भूत केले आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण केले आहे. याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष तुषार राजेंद्र पेंढारकर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.