बँकांना वाचविले जाते, शेतकऱ्यांना केव्हा वाचवणार - किशोर तिवारी

शेतकऱ्यांनाचे कृषी उत्पादक संघ, तसेच सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण आहे. यावर बोलले गेले. पत पुरवठा धोरण, पंतप्रधान पीक विमा धोरण यात सुधारणांची गरज आहे. तेल बियानांच्या शेतीसाठी नगदी अनुदान द्यायला पाहिजे होते. याकडे लक्ष दिल्या गेले पाहिजे होते.

वर्धा - केंद्र शासनाच्यावतीने अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यात शेतीविषयक तरतुदींबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. याबाबत कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्याशी इटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी पराग ढोबळे यांनी बातचीत केली. यावेळी अर्थसंककल्पावर समाधानी नसल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. बँकांना वाचवले जाते. मात्र, शेतकऱ्यांना केव्हा वाचवले जाईल, याचीच चिंता असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काही खास बोलले गेले नसल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पुनर्विचार केला पाहिजे, असे म्हणत तिवारी यांनी अर्थसंकल्पावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

तिवारी म्हणाले, पहिल्यांदा झिरो बजेट शेतीवर बोलले गेले. शेतकऱ्यांनाचे कृषी उत्पादक संघ, तसेच सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण आहे. यावर बोलले गेले. पत पुरवठा धोरण, पंतप्रधान पीक विमा धोरण यात सुधारणांची गरज आहे. तेल बियानांच्या शेतीसाठी नगदी अनुदान द्यायला पाहिजे होते.

आज शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. बँकानी अजून कर्ज वाटपाला सुरवात केलेली नाही. नॉन बँकिंग इन्स्टिट्यूटला वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. बँकाना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केव्हा होतील याचीच चिंता आहे.

अर्थ संकल्पात निर्यात वाढवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. डाळ आयात केली जाते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच मंगोलियासोबत करार केला आहे. बाहेरील देशातून डाळ, तेल आयात केले जाते याच्यावर बंदी का टाकली जात नाही, असा सवाल तिवारी यांनी केला. देशात लोकसभा निवडणुकीत 350 जागा आल्या आहेत. जी भाषा अंतरिम बजेटमध्ये होती. तीच भाषा फायनल बजेटमध्ये कुठेच दिसून आली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांनाच्या विषयावर बोलाले गेलेच नाही. या बजेटमधून काहीच न मिळाल्याने शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करावे लागेल. बहुमतात सत्ता आल्याने शेतकऱ्यांना टाळले जाईल, असे सरकारला वाटत असेल तर तसे चालणार नाही. शेतकऱ्यांचा विचार करावाच लागेल, असे म्हणत बजेटवर त्यांनी असमाधान व्यक्त केले.

यात बचत गटाच्या सदस्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल याचे मी स्वागत करतो. यामुळे महिलांची क्रय शक्ती वाढल्यास ग्रामीण भागातील नैराश्य कमी होऊ शकते. शेतकाऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काही ठोस तरतूद नसल्याने नवीन उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याचेही तिवारी यांनी म्हटले आहे.