वर्धा - शहरात बाहेरून येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाईन होण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. यातील काहींना सरकारकडून इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केले जात आहे. अशात शासकीय ठिकाणी विलगीकरणात रहाण्यास इच्छुक नसणाऱ्यांसाठी हॉटेलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे, लक्झरी सुविधा पाहिजे असल्यास नागरिकांना आता पैसे मोजावे लागणार आहेत.
सध्या कतारवरून आलेले दोघेजण ही सुविधा घेत असल्याचे सांगितले जात आहे. बाहेरून आलेल्या लोकांकडून कोरोना संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच कारणामुळे त्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे, जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यात यश आले. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी अनेकांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन ठेवण्यात येत आहे. यामुळे, संसर्ग होऊन रुग्ण वाढण्याचा मोठ्या प्रमाणात धोका टाळला जात आहे. मात्र, अनेकांना इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटाईन होणे पसंत नसल्याने त्यांना सुविधाजन्य पर्याय देण्यात आला आहे. यामध्ये त्यांना एसी नॉन एसी, टीव्ही असे पर्याय उपलब्ध असणार आहे.
हॉटेल व्यवसायिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला निर्णय -
नेहमी नवनवीन संकल्पना राबण्यासाठी ओळख असलेले उपविभागीय अधिकारी सुरेश बंगळे यांनी यासाठी तयारी दर्शवली होती. 12 हॉटेल व्यवसायिकांची बैठक घेत हा निर्णय घेण्यात आला होता. यात काही हॉटेल व्यवसायिकांनी जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करत होकार दर्शवला. सुरुवातीला एक त्यानंतर गरज असल्यास दुसरे हॉटेल अधिग्रहित केले जाणार असल्याचे एसडीओ सुरेश बगळे यांनी सांगितले.
प्रशासन ठेवणार करडी नजर -
विलगीकरणासाठी हॉटेल पर्याय दिला असला तरी यात 14 दिवस संबधीत व्यक्तीला बाहेर पडता येणार नाही. तसेच अधिग्रहित हॉटेलमध्ये इतर ग्राहकांना ठेवता येणार नाही. या हॉटेलबाहेर पोलीस निगराणी असणार आहे. त्या व्यक्तीला रुमध्ये सुविधा दिली जाणार आहे. यात रोज आरोग्य विभागाची एक टीम जाऊन प्रकृतीची माहिती घेणार आहे. नगरपरिषद प्रशासनाच्यावतीने याठिकाणी निर्जंतुकीकरण केले जाणार आहे. यात सर्व बाबींसाठी एक नोडल अधिकारीसुद्धा नियुक्त करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी प्रशासन तत्पर - एसडीओ बगळे
जिल्ह्यात कोरोनाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लोकांना त्रास होऊ नये हा प्रशासनाचा उद्देश आहे. नागरिकांना कोविड सेंटरमध्ये ठेवले जात आहे. यात अधिक सुविधा पाहिजे असल्यास त्यांना हॉटेलचा पर्याय देण्यात आला आहे. यासाठी सुविधेसाठी नागरिकांना स्वतः पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.