वर्धा - बँकांनी किरकोळ कागदपत्राच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांची कर्जप्रकरणे नामंजूर करू नये. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची यादी व पीक कर्ज मिळण्यास पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँकेंच्या दर्शनी भागातील सूचना फलकावर लावण्याच्या सूचना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आज (सोमवार) शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वितरण संबंधित आढावा बैठक आयोजित बँकर्स प्रतिनिधींना निर्देश दिले.
कोरोनामुळे देशासह राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. ही आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अर्थचक्र फिरू शकेल. यासाठी शेतकरी हा विकासाचा केंद्र बिंदू समजून त्याला प्राधान्याने विविध शेतीपूरक व्यवसायांसाठी बँकांनी कर्जपुरवठा करावा, असे निर्देशही पालकमंत्री केदार यांनी दिलेत. 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतच्या खरीप कर्जासाठी केवळ सातबारा, आठ-अ उतारा, आखीव प्रमाणपत्र, चालू फेरफारपंजी या कागदपत्रांचीच आवश्यकता आहे.
पीक कर्जवाटप प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने तलाठी, सहकार विभागाचे कर्मचारी, कृषी सेवक व बँक सखी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर नोडल अधिकाऱ्यामार्फत शेतकऱ्याची कर्जप्रकरणे तपासूनच बँकेत जमा करण्यात येत आहेत. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महसूल विभागाने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी दिली. यासाठी शेतकऱ्यांनी संबधित नोडल अधिकाऱ्यांकडे कर्जप्रकरणे सादर करण्याचे आवाहन पालकमंत्री यांनी केले.
या बैठकीला आमदार रणजीत कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बढे, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
