वर्धा - कॉन्व्हेंट संस्कृतीमुळे अनेक खासगी संस्था शिक्षण क्षेत्रात उदयास आल्या आहेत. या खासगी संस्था बरेचदा वाटेल त्या पद्धतीने दरवाढ करत पालकांपासून फी वसुली करतात. या पार्श्वभूमीवर हिंगणघाटच्या भारतीय विद्या भवनच्या गिरीधारदास मोहता मंदिर या शाळेवर कारवाई करण्यात आली आहे. पालकांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी संस्थेला 4 कोटी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, संस्था चालकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे.
हिंगणघाट येथील पालकांनी संस्थेच्या वतीने शैक्षणिक सत्र 2014 ते 2019पर्यंत मोठ्या प्रमाणात शाळा शुल्क वाढीच्या नावावर पैसे घेतले असल्याचा आरोप केला आहे. यात नियमांना बगल देत अतिरिक्त शुल्क वसूली केल्याची तक्रारही आहे. या संदर्भात शिक्षण विभाग तसेच संस्थेलासुद्धा निवेदन देण्यात आले. पण याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. हिंगणघाट येथील पालक समितीच्या माध्यमातून एकत्र येत प्रहार पक्षाचे विदर्भ संघटक गजू कुबडे यांच्या माध्यमातून शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे हा विषय लावून धरण्यात आला. 2014पासून सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले. कडू यांनी न्याय मिळवून दिल्याचे पालक चेतन वाघमारे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा झाले ऑडिट
या प्रकरणात पहिल्यांदा कोण्या शाळेकरी संस्थेची फी, तसेच शाळेच्या वतीने शुल्कात वाढ केल्याची ऑडिट चौकशी करण्यात आली आहे. यात शाळेकडून माहिती मागवण्यात आली. यात काही नियमांचे उल्लंघन करत शाळेकडून अवाजवी फी वसुली केल्याचे पुढे आले. यामुळे शाळेला 4 कोटी 46 लाख 42 हजार 402 रुपये परत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पैसे परत न केल्यास कारवाई करू, असा इशाराही दिला आहे. यासह हा प्रकार काही एका जिल्ह्यातील नाही. यामुळे कोरोनाच्या संक्रमनानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा घेऊन करवाइ करू, असे आश्वासन कडू यांनी दिले आहे.
संस्थेच्या वतीने कुठले नियम मोडले?
संस्थेच्यावतीने पीटीए स्थापना न करणे, पालक शिक्षक संघाच्या बैठकीच्या कार्यपद्धतीचे पालन न करणे, कार्यकारी समितीची स्थापना न करणे, कार्यकारी समितीद्वारे शुल्क निरधारण न करणे, शुल्काचा तपशील सूचना फलकावर न लावणे, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थेचे अधिनियम 2011चे कलम 15 अन्वये, तसेच अधिनियम 2016चे नियम 12 (3)प्रमाणे संस्थेचा रेकॉर्ड न ठेवणे, तसेच, वरील नियमात नमूद नसलेल्या घटकांवर फी आकारणी करणे, शाळेच्या परिसरात पुस्तके व साहित्य विक्री करणे, दरवर्षी 12 ते 15 टक्के फी दरवाढ करणे या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे चौकशी अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. यामुळे नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
कारवाईविरोधात नागपूर खंडपीठाची स्थगिती
आदेशाविरोधात संस्थेच्या वतीने नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेण्यात आली. यामध्ये खंडपीठाने शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचा दावा संस्थेचे सचिव ब्रजरतन भट्टड यांनी केला आहे. तसेच, शिक्षण विभागाने केलेली कारवाई चुकीची असून, कुठल्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, वसुली रकमेचे विस्तृत विवरण मागवल्याचे सुद्धा त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
अनेक कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये अवाजवी शुल्क वसुलीची चर्चा सर्वश्रुत आहे. पण, पालक तक्रारीसाठी पुढे आल्याचे फारसे घडले नाही. मात्र, हे प्रकरण पालकांनी जागरूकतेने लावून धरले. चौकशी झाली, कारवाईचा आदेशही निघाला. आता मात्र प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. येत्या काळात निकाल पुढे येईल, तो सर्वांना मान्यही असेल. पण, या प्रकरणानंतर अवाजवी फी वसुलीला ब्रेक लागेल काय? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा - नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक : वर्ध्यात 35 केंद्रावर 23 हजार 68 पदवीधर मतदार करणार मतदान
