मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम एसटी महामंडळावरही झाला असून महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. प्रवासी महसूलात लक्षणीय घट झाल्याने परिणामी भविष्यात एसटीचा गाडा हाकणे महामंडळाला जड होणार आहे. एसटी महामंडळाचा सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. या खर्चाची बचत करण्यासाठी शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली आहे.
22 मार्चपासून लॉकडाऊन कालावधीत राज्य परिवहन महामंडळाची वाहतूक सेवा बंद आहे. वाहतूक सेवा बंद असल्यामुळे एसटी महामंडळाचे उत्पन्न बंद झाले. खर्चात काटकसर करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ अनेक प्रयत्न सुरु केले आहे. एसटी महामंडळाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त खर्च डिझेल व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. त्यामुळे एसटी महामंडळाने संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचा लाभ एसटी महामंडळाच्या 28 हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना होणार आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होईल.
सध्या एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता देण्यात आली असली तरी अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाणार आहे. सध्या एसटी महामंडळात एकूण 1 लाख 3 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी 27 हजार जेष्ठ कर्मचारी आहे. ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना वय वर्षे 50 व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू होणार आहे. एसटी महामंडळात निवृत्ती वय 58 वर्षे आहेत. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी 3 महिन्याचे वेतन (मुळ वेतन+महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे.
एसटी महामंडळाकडे प्रत्येक महिन्याला वेतनासाठी 290 कोटी रुपये दरमहा खर्च येतो. स्वेच्छा निवृत्ती योजनेचा एकुण खर्च सुमारे 1 हजार 400 कोटी रुपये आहे. ज्यांना स्वेच्छेने निवृत्ती घ्यायची असेल, अशा कर्मचाऱ्यांना सध्या निवृत्ती दिल्याशिवाय इतर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन तसेच भविष्यात वेतनवाढ मिळणार नाही. कमी वेतनामुळे एसटी कर्मचारी खूप चिंतेत आहेत. त्यामुळे स्वेच्छेने निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा मिळणार असेल, तर अशा निवृत्ती योजनेचे कर्मचारी स्वागत करतील अशी आशा आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले.
