ठाणे - मेट्रो - 4 साठी केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती बोबडे, जे. गवई आणि जे. कांत यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.
वडाळा ते ठाणे या मेट्रो - 4 मार्गिकेसंदर्भात रोहित यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. मेट्रो ही उन्नत नसावी यासह अनेक मागण्या त्यांनी या याचिकेत केल्या होत्या. मात्र, या याचिकेवर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने कोणतेही उत्तर न देता सप्टेंबरमध्ये झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. प्राधिकरणाने आपल्याला याचिकेची प्रत न मिळाल्याचा दावा केला होता. उच्च न्यायालयामध्ये पुराव्यासह हा दावा खोडून काढण्यात रोहित यांना यश आले. तोपर्यंत महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून प्राधिकरणाने मेट्रोला अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्याची परवानगी मिळवली होती. त्यानुसार 26 नोव्हेंबरला प्राधिकरणाने झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. याप्रकरणी आणखी एका याचिकेत साडेतीन हजार झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. पण ही बाब प्राधिकरणाच्या लक्षात आली नाही. उच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्याची बाब याचिकेत नसल्याचे सांगून या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यावर रोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा - कोपरीमध्ये अंधारात झाडांची कत्तल, दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे महापौरांचे आदेश
रोहित सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आणि या याचिकेत बदल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देऊन रोहित जोशी यांना याचिकेत बदल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला चांगलीच चपराक बसली आहे.
