नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने टाटा पॉवरची याचिका फेटाळून लावली ( tata powerchi petition fatalan lavali ) आणि नामनिर्देशन आधारावर अदानी पॉवरला 7,000 कोटी रुपयांचे ट्रान्समिशन कॉन्ट्रॅक्ट ( transmission contract ) देण्याचा महाराष्ट्र वीज नियामकाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नामांकनाच्या आधारे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला पुरस्कार देता येईल का यावरही विचार केला होता.
दर नाकारू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्युत कायदा 2003 राज्यांना आंतरराज्य वीज पारेषणासाठी पुरेशी लवचिकता प्रदान करतो. 2003 कायद्यातील तरतुदी दर निश्चित करण्यासाठी प्रभावी पद्धत प्रदान करत नाहीत. योग्य आयोग्य बोली लावूनही आलेला दर नाकारू शकत नाही. कलम 63 ला कलम 62 वर प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही.
सामान्य नियामक शक्तीचा वापर : न्यायालयाने म्हटले की, एमईआरसीने दर निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली नाहीत, त्यामुळे सामान्य नियामक शक्तीचा वापर करून दर निश्चित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे वाचलेला वीज कायदा 2003 GoM बोलीच्या मार्गाने दर तयार करत नाही. या प्रकरणाने राज्य वीज पारेषणाच्या तदर्थ स्वरूपाकडे लक्ष वेधले आहे. एमएसईटीसीएल फ्लिप फ्लॉपमुळे वेळ वाया गेला. न्यायालयाने सर्व राज्य आयोगांना 2003 कायद्याच्या कलम 61 नुसार राष्ट्रीय धोरणानुसार दर निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले. अंतिम ग्राहकांना लाभ द्यावा लागेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
