विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरतच लढणार अश्विनी बिद्रे खटला; सुधारीत मानधन देण्याचा गृहखात्याचा निर्णय

अश्विनी बिद्रे प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. एका सुनावणीसाठी घरत यांनी ३० हजार रुपयांची मागणी केली होती. मात्र त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी १५ हजार रुपये देण्याचे मान्य केले गेले होते. हे मानधन मान्य नसल्याने आपण हा खटला सोडत असल्याचे पत्र घरत यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय कुमार व गृहखात्याला दिले होते. त्यानंतर त्यांनी मागितलेले मानधन देण्याचा नवीन जीआर गृहखात्याने काढला आहे.

नवी मुंबई - सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्येप्रकरणात सरकारी वकील प्रदीप घरत यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना योग्य ते मानधन मिळत नसल्याने ते खटला सोडत असल्याची बाब समोर आली होती. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने 17 जानेवारीला सुधारीत जीआर काढून घरत यांनी दिलेल्या मानधनासंबधी प्रस्तावातील सर्व अटी मान्य केल्या आहेत. सुधारीत मानधन मिळणार असल्याने घरत हा खटला चालवणार असल्याचे बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

अश्विनी बिद्रे प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. एका सुनावणीसाठी घरत यांनी ३० हजार रुपयांची मागणी केली होती. मात्र त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी १५ हजार रुपये देण्याचे मान्य केले गेले होते. हे मानधन मान्य नसल्याने आपण हा खटला सोडत असल्याचे पत्र घरत यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय कुमार व गृहखात्याला दिले होते. त्यानंतर त्यांनी मागितलेले मानधन देण्याचा नवीन जीआर गृहखात्याने काढला आहे.

हेही वाचा - तक्रारी करतोस काय, बघून घेतो’; अश्विनी बिद्रेंच्या पतीला न्यायालय परिसरातच धमकी

उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांनी याप्रकरणी विशेष मदत केल्याचे राजू गोरे यांनी सांगितले आहे. आरोपींना मदत करण्याच्या नवी मुंबई पोलीस व गृहविभागाच्या वृत्तीमुळे मनस्ताप सहन करावा लागला असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.