ठाणे - नोटाबंदीनंतर पुन्हा एकदा नियोजन न करताच पंतप्रधान मोदींनी लॉकडाउनचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याची टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे. मेधा पाटकर ह्या पायपीट करत गावी जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांची व्यथा जाणून घेण्यासाठी भिवंडीत आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी मोदी सरकार लॉकडाउनच्या काळात थाळी, टाळी वाजविण्याचा तसेच दिवे लावण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी सडकून टीका केली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन घोषित केला होता. मात्र दुसऱ्यांदा घोषित केलेल्या लॉकडाउनमुळे उपासमारीची वेळ येऊन ठेपल्याने हजारो परप्रांतीय मजुरांची पायपीट गेल्या दीड महिन्यापासून सुरुच आहे. मात्र केंद्र सरकार अद्यापही या मजुरांना सुविधा देत नसून गेल्या काही दिवसापासून या मजुरांना मूळ गावी सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही केंद्र सरकारकडे या मजुरांसाठी रेल्वे सुरू करण्याची मागणी करत होते. मात्र, सुरवातीला त्यांच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला आहे. आजही ज्याप्रमाणे या कामगारांना गावी जाण्यासाठी रेल्वेची सुविधा पुरवली पाहिजे होती, त्या मानाने अपुरीच आहे. त्यामुळे आजही हजारो मजूर पायीच आपल्या मूळ गावी जात असल्याचे दिसून येत असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सांगितले.
धुळे येथून परत येत असताना मेधा पाटकर यांनी भिवंडीच्या चाविन्द्रा येथे थांबल्या. यावेळी काही सामाजिक कर्यकर्त्यांच्या भेटी घेऊन मजुरांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या. भिवंडी तालुक्यातील मुंबई-नाशिक महामार्गावर पडघा परिसरात रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनांमध्ये माणसे जनावरांसारखी कोंबून आपल्या गावी जाण्यासाठी निघाल्याचे मेधा पाटकर यांच्या निदर्शनास आले. त्या मजुरांच्या व्यथा जाणून घेऊन भिवंडीत त्या थांबल्या होत्या. त्यावेळी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्तांना भेट देत, याठिकाणी केंद्र सरकारवर त्यांनी सडकून टीका केली.
परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवण्याची सुविधा करावी, मजुरांना गावी जाण्यासाठी मुख्य मार्गावरील रेल्वेचे शेडूल जाहीर करावे, स्थलांतरित मजुरांसाठी तात्पुरता रेशन व रेशनकार्डची व्यवस्था करावी, याशिवाय अनेक उद्योगामधील मालकांनी व ठेकेदारांनी त्यांच्या कामगारांना-मजुरांना या आधी केलेल्या कामाची मजुरी दिली नसेल, तर देण्यात यावे, आदी मागण्या यावेळी मेधा पाटकर यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
